संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी योजनाले भरिएको छ । स्वास्थ्य, पूर्वाधार, यातायात, डिजिटल रूपान्तरण, सहरी विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विकासको नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संसद्मा प्रस्तुत कार्यक्रमले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र आधुनिक विकासको अवधारणालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरूको वास्तविक मूल्यांकन घोषणाले होइन, कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा टेलिहेल्थ सेवा विस्तार, “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि सारेको छ । यी योजना आवश्यक र सकारात्मक छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र समुदायमा आधारित सेवा प्रभावकारी हुन सक्छ । तर विगतका अनुभवले देखाउँछ—नीति बन्ने तर जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधार अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुने समस्या अझै कायम छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि घोषणा मात्र होइन, स्थायी संरचना र गुणस्तरीय सेवा आवश्यक हुन्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमा २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि चुनौतीपूर्ण छ । विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सीमित छ । आर्सेनिकमुक्त पानी, ढल व्यवस्थापन तथा जल संरक्षणका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके दीर्घकालीन लाभ मिल्न सक्छ । तर विगतमा पनि यस्ता लक्ष्य धेरै पटक दोहोरिएका छन् । समस्या लक्ष्यको अभावमा होइन, कार्यान्वयनको निरन्तरतामा देखिन्छ ।
यातायात पूर्वाधार विस्तारको योजना पनि महत्त्वपूर्ण छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक, रेलमार्ग तथा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका योजना देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर नेपालमा अधिकांश ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने पुरानो रोग अझै अन्त्य भएको छैन । सरकारले “शून्य ढिला खरिद नीति” लागू गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य हो । तर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न सकेन भने यो नीति पनि घोषणामै सीमित हुन सक्छ ।
डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना आधुनिक सोचको संकेत हो । साइबर सुरक्षा, क्लाउड नीति र डिजिटल पहुँच विस्तारले सेवा प्रवाह सहज बनाउन सक्छ । तर डिजिटल विभेद अझै ठूलो चुनौती हो । दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच, विद्युत् आपूर्ति र डिजिटल साक्षरतामा सुधार नगरी डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्य अपूरो रहनेछ ।
सहरी विकास, फोहर व्यवस्थापन, सहुलियत आवास तथा विपद् व्यवस्थापनका योजना पनि आवश्यक छन् । नेपालले भूकम्प, बाढी, पहिरो र जलवायु परिवर्तनको जोखिम निरन्तर भोगिरहेको अवस्थामा पूर्वतयारीमुखी नीति अपरिहार्य छ । तर जोखिम न्यूनीकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्न स्थानीय तहसम्म स्रोत, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति पुग्नुपर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा महत्वाकांक्षी र सकारात्मक देखिए पनि मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनकै हो । नेपालमा हरेक वर्ष आकर्षक योजना घोषणा हुन्छन्, तर धेरै आयोजना बजेट अभाव, प्रशासनिक ढिलाइ र कमजोर अनुगमनका कारण अधुरै रहने गरेका छन् । त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता नयाँ घोषणा भन्दा पनि पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हुनुपर्छ । विकासको वास्तविक मापन भाषणले होइन, नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तनले हुन्छ ।