सुर्खेत । कर्णाली नदीमा फोर्स गाडी खसेर भएको दुर्घटनाको ६ दिनपछि बेपत्ता यात्रुमध्ये एक जनाको शव पहिचान भएको छ । तर दुर्घटनाग्रस्त गाडीसहित अन्य तीन यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
खोजी अभियान निरन्तर जारी रहे पनि कर्णाली नदीको उच्च बहाव, धमिलो पानी र सीमित प्राविधिक क्षमताका कारण उद्धार तथा खोजी कार्य अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार असार १८ गते बिहान करिब ११ः३० बजे सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ स्थित साँगेतडा क्षेत्रबाट करिब चार सय मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो ।
दुर्घटनामा बेपत्ता भएका कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका–९ का मेखे (कामेखे) तिरुवाको शव सोमबार दुर्घटनास्थलदेखि करिब १५० किलोमिटर तल कैलालीको मोहान्याल गाउँपालिकाको सोल्टा क्षेत्रमा कर्णाली नदी किनारमा फेला परेको थियो । मंगलबार उनका २५ वर्षीय छोरा रविन्द्र तिरुवाले टिकापुर अस्पताल पुगेर शवको सनाखत गरेका हुन् ।
यही दुर्घटनामा मेखेका भाइ जेखे तिरुवाको शव भने दुर्घटनाकै दिन फेला परेको थियो । तर सिर्जना खड्का, तुलाराम सुवेदी, सहचालक रामप्रसाद सुवेदी र दुर्घटनाग्रस्त गाडी अझै नदीभित्रै हराइरहेका छन् । दुर्घटनालगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको थियो । खोजीका लागि हेलिकोप्टर, ड्रोन, गोताखोर, म्याग्नेट र सोनार क्यामेरासमेत प्रयोग गरिएको छ । झण्डै दुई सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि नदीको तीव्र बहाव र अत्यधिक धमिलो पानीले खोजी अभियान कठिन बनेको सुरक्षा निकायको भनाइ छ ।
प्राकृतिक चुनौतीसँगै नदीको गहिराइ र बाढीको बहावले डुबेको सवारी तथा यात्रुको अवस्थाबारे यकिन गर्न नसकिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी सुर्खेतले जनाएको छ । यो दुर्घटनामा बेपत्ता यात्रुको खोजीमा भएको ढिलाइ, उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव र राज्यको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि घटना प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले कर्णालीलाई बारम्बार उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै उद्धारमा भएको ढिलाइबारे जवाफ मागे । आज म बोलेको होइन, कर्णालीको पीडा बोलेको हो भन्दै उनले दुर्घटनामा राज्यको कमजोर तयारीमाथि प्रश्न उठाए । त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारलाई बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन, उद्धारमा भएको ढिलाइबारे स्पष्ट जानकारी दिन तथा आवश्यक कदम चाल्न रुलिङ गरेका थिए । संसद् सञ्चालन भएयता सभामुखबाट सरकारलाई गरिएको यो पहिलो रुलिङ भएकाले पनि यसलाई विशेष अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
संसद उठेको अर्को गम्भीर विषय उद्धारमा भएको ढिलाइ थियो । सांसद शाहीका अनुसार सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुग्न करिब पाँच घण्टा लागेको थियो । पुगेपछि पनि नदीभित्र खोजी गर्न आवश्यक उपकरण थिएन । उनले दुर्घटनाको समयमा आकाशमा हेलिकोप्टर उडिरहेको भए पनि त्यो उद्धारका लागि नभई मन्त्रीको सवारीका लागि प्रयोग भएको आरोपसमेत लगाए । यो अभिव्यक्तिले संसदमा राज्यका स्रोतको प्राथमिकतामाथि समेत बहस सुरु गराएको छ ।
एउटै दुर्घटना, धेरै प्रश्न
सांसद बासना थापाले पनि सरकारले कर्णालीलाई चुनावका बेला मात्र सम्झने र विपद्का बेला बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन् । उद्धारमा भएको ढिलाइलाई उनले लापरवाहीको संज्ञा दिँदै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको जीवनप्रति राज्य समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद रमेश कुमार सापकोटाले भने कर्णाली राजमार्गमा आवश्यकता भन्दा बढी ट्राफिक चेकपोस्ट राखिँदा सवारी अनावश्यक रूपमा रोकिने र त्यसले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाउने दाबी गरे । कर्णालीमा पछिल्ला केही सातायता भएका सडक दुर्घटनाले दुर्गम क्षेत्रमा सडक सुरक्षा र उद्धार क्षमताको कमजोर अवस्था पुनः उजागर गरेको छ । असार महिनामै डोल्पा, रुकुम पश्चिम र हुम्लामा भएका छुट्टाछुट्टै जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौँ घाइते भएका छन् ।
भौगोलिक रूपमा जटिल प्रदेश भएकाले कर्णालीमा साँघुरा सडक, गहिरा भीर, तीव्र बहावका नदी र कमजोर सञ्चार पहुँच चुनौतीका रूपमा छन् । तर स्थानीयवासी र सरोकारवालाको तर्क छ, भूगोललाई मात्र दोष दिएर राज्यको जिम्मेवारी टार्न सकिँदैन ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीका अनुसार नदीमा खस्ने सवारी दुर्घटनाका लागि आवश्यक सोनार प्रविधि, पानीमुनि खोजी गर्ने विशेष उपकरण, प्रशिक्षित गोताखोर तथा रणनीतिक स्थानमा पूर्वतयार उद्धार सामग्री अझै पर्याप्त छैन । आधुनिक उद्धार प्रणालीको अभावले हरेक वर्ष यस्ता दुर्घटनामा मानवीय क्षति बढिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
मेखे तिरुवाको शव पहिचान भएसँगै एक परिवारले कम्तीमा आफन्तको अन्तिम अवस्था थाहा पाएको छ । तर अन्य बेपत्ता यात्रु र नदीभित्र हराएको गाडी अझै फेला परेका छैनन् । यसैबीच संसद्को रुलिङले सरकारमाथि खोजी अभियानलाई मात्र तीव्र बनाउने होइन, उद्धार प्रणालीको समीक्षा गर्ने, कमजोरीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र दुर्गम क्षेत्रका लागि प्रभावकारी विपद् उद्धार संरचना निर्माण गर्ने दबाबसमेत बढाएको छ ।