सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र बजेट शीर्षकबीच असन्तुलन देखिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटनका नाममा विद्यालय, बार एसोसिएसन भवन, घेरबार, तटबन्ध तथा वृक्षारोपणजस्ता पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिने योजनाहरू समावेश भएपछि योजना छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमभित्र मन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानका विद्यालय र भवन निर्माणसम्बन्धी योजनाले विशेष स्थान पाएका छन् । जबकि विद्यालय पूर्वाधार र शैक्षिक योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मानिन्छ भने सार्वजनिक भवन निर्माणको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ ।
बजेट विवरणअनुसार सल्यानको बागचौर नगरपालिका–७ स्थित बालकन्या आधारभूत विद्यालयका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यही विद्यालयको नाममा ‘भूसंरक्षण कार्यक्रम’ शीर्षकअन्तर्गत थप २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यी योजनाको उद्देश्य स्पष्ट नखुलाइए पनि पर्यटन शीर्षकमा राखिएको देखिन्छ । त्यसैगरी शारदा नगरपालिका–२ मा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला अदालत बार इकाई भवन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रममै समावेश गरिएको छ । पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिने यस्ता योजना एउटै शीर्षकमा समेटिनुले बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
घेरबार, तटबन्ध र वृक्षारोपण पनि पर्यटनमै
पर्यटन शीर्षकभित्र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–३ मा ‘मस्तारा ओखल्या घेरबार’का लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१ मा वासखोला वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि २० लाख र सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ मा झरघाट–गुप्ताखोलादेखि अमलेज्युलासम्म तटबन्ध निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भूसंरक्षण तथा जलाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि ती योजना पर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमै समावेश गरिनु अस्वाभाविक देखिएको छ ।
कार्यविधि विपरीत योजना छनोट ?
प्रदेश सरकारले लागू गरेको आयोजना छनोट कार्यविधिले योजना छनोट गर्दा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा रणनीतिक महत्वलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बजेटमा समावेश भएका कतिपय योजनाले ती मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सत्तापक्षकै केही प्रदेश सांसदहरूका अनुसार बजेटको न्यूनतम सीमा २० लाख वा ५० लाख पु¥याएर पनि वास्तविक रूपमा टुक्रे र अनुत्पादक योजना राख्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । योजना छनोटमा नीति भन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक प्रभाव हाबी भएको उनीहरूको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएन
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट निर्माणका क्रममा रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका आयोजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर अन्तिम बजेट पुस्तिकामा पुरानै शैलीका साना तथा विवादास्पद योजना समावेश भएपछि निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । यसअघि सत्ता र प्रतिपक्षबीच नेताका नाममा प्रतिष्ठान, स्मृति भवन तथा राजनीतिक प्रभावका योजना बजेटमा नराख्ने सहमति भएको थियो । तर यस वर्ष पनि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ तथा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा तप्त विष्ट पार्क स्तरोन्नतिका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले पर्यटन शीर्षकमा परेका विद्यालय, बार भवनलगायतका विवादित योजना कार्यान्वयन नहुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यस विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति भइसकेको जानकारी मन्त्रालयले पाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले पनि संसद्मा यस्ता योजना कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी भएको बताए । उनका अनुसार बजेट पुस्तिकामा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको क्रममा यस्ता योजना हटाइने सहमति भएको छ ।