सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनु, विकास निर्माणलाई गति दिनु र प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई सुधार गर्नु हो । तर सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको भागबन्डामा हुने लामो विवादले सरकारको प्राथमिकता नै गलत दिशामा गएको सन्देश दिन्छ । विशेषगरी कर्णालीमा आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र सामाजिक विकासजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दलहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसकै कारण सरकार नै अधुरो राख्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यही विषयमा एमाले र नेकपाबीच देखिएको तानातानले प्रदेश सरकारको राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । अझ प्रदेशको सत्ता समीकरणमा केन्द्रको सहमति मान्ने कि प्रदेशमै रहेका दलहरूले आफ्नो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनअनुसार निर्णय गर्ने भन्ने बहसले विवादलाई थप जटिल बनाएको छ । प्रदेश सरकार संघीयताको अभ्यासको महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले प्रदेशको सरकार गठन र सञ्चालनमा केन्द्रको राजनीतिक हस्तक्षेप कति हुने भन्ने विषयमा पनि दलहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ । तर केन्द्रको हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नाममा प्रदेशमै सहमति बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि उचित होइन। अन्ततः प्रदेश सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्रदेशकै राजनीतिक नेतृत्वको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि प्रदेशकै जनताप्रति हुनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही अहिले दोहोरो दबाबमा छन् । एकातिर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा सत्तासाझेदार दलबीचको विवाद लम्बिँदै जानु सरकारका लागि मात्र होइन, प्रदेशको प्रशासनिक र विकास प्रक्रियाका लागि समेत जोखिमपूर्ण छ । कर्णालीमा विकासका समस्या धेरै छन्। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले तत्काल निर्णय र काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर मन्त्री को बन्ने र कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विवादमै सरकार अल्झिरहने हो भने जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेको परिणाम कसरी प्राप्त गर्ने ?
त्यसैले सत्तासाझेदार एमाले र नेकपाले अब ‘मालदार’ मन्त्रालयको मोहभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । मन्त्रालय कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती मन्त्रालय जनताको सेवा गर्ने संवैधानिक संरचनाका अंग हुन् । जिम्मेवारी पाउने दलले पनि त्यसलाई राजनीतिक लाभको माध्यम होइन, जनसेवाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन नसक्नु दलहरूको राजनीतिक कमजोरी हो। तर त्यसको मूल्य कर्णालीका जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु अझ ठूलो कमजोरी हुनेछ । त्यसैले व्यक्तिगत र दलीय अडानभन्दा माथि उठेर तत्काल सहमति कायम गर्नु आवश्यक छ । तीन–तीन मन्त्रालयमा सहमति भइसकेपछि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा अनावश्यक रस्साकस्सी गर्नुको कुनै औचित्य छैन । अब कर्णालीलाई भागबन्डाको राजनीति होइन, परिणाम दिने सरकार चाहिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले यो वास्तविकता बुझेर छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ । सरकार गठनको पहिलो परीक्षा नै मन्त्रालय बाँडफाँटमा असफल हुने हो भने आगामी दिनमा जनताले सरकारबाट सुशासन र विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने ?