सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो महिनामा कुल बजेटको १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउन महिनाभर प्रदेश सरकारले जम्मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार ९०४ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो प्रदेशको कुल बजेटको ०.१०६ प्रतिशत मात्रै हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । तर बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो महिनामै खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार साउनमा भएको कुल खर्चमध्ये ठूलो हिस्सा पुँजीगततर्फको रहेको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने झनै कमजोर देखिएको छ ।
पुँजीगततर्फ २० अर्ब, खर्च ३ करोड मात्रै
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर साउन महिनामा यसमध्ये जम्मा ३ करोड ३४ लाख ४१ हजार ७२६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिए ।
पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माण, सडक, खानेपानी, भवन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुने भए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यसको कार्यान्वयन निकै न्यून देखिएको हो ।
चालुतर्फ ४२ लाख रुपैयाँ खर्च
त्यस्तै प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साउनमा चालुतर्फ ४२ लाख ५४ हजार १७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनलगायतका शीर्षकमा रकम खर्च हुने गर्दछ । तर पहिलो महिनामा चालु खर्चसमेत अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ ।
सरकार गठनमा भएको ढिलाइको असर बजेटमा
प्रदेश सरकारको गठनमा भएको ढिलाइका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताइएको छ । साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् ।
सरकार गठन तथा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको ढिलाइले नयाँ आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर परेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा कतिपय नीतिगत निर्णय, योजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अवस्था थियो ।
विकास बजेट खर्च गर्न चुनौती
कर्णालीमा हरेक वर्ष बजेट खर्चको कमजोर अवस्था देखिँदै आएको छ । विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ठूलो रकम वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर हुँदा यसपटक पनि अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक बजेट खर्च हुने जोखिम देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र अपेक्षित प्रतिफलमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
जसकारण विकास निर्माणका योजनाको प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन नसके आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना छ ।