२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले हजारौँ परिवारको घर मात्र भत्काएन, उनीहरूको जीवनको आधार र भविष्यप्रतिको भरोसासमेत हल्लाइदियो । भूकम्प गएको ३४ महिनापछि भेरी नगरपालिका–१ रावत गाउँकी ७० वर्षीया कौशिला विकको घर पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास हुनु त्यसै पीडामाथि ढिलो भए पनि मल्हम लगाउने प्रयास हो । टिनको अस्थायी टहरोमा लामो समय बिताएकी कौशिलाको परिवारमा पलाएको खुसीले पुनर्निर्माणको महत्व मात्र होइन, राज्यको ढिलाइले पीडित नागरिकले भोग्नुपरेको कष्ट पनि उजागर गरेको छ । कौशिलाका लागि यो घर चार भित्ता र एउटा छानो मात्रै होइन, सुरक्षित जीवनमा फर्किने आधार हो । भूकम्पमा नातिसमेत गुमाएकी उनले आफ्नै खर्चमा घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको आशामा महिनौँ होइन, वर्षौँ कुर्नुप¥यो। “कुरा मात्रै भयो, काम भएन” भन्ने उनको गुनासो राज्यको पुनर्निर्माण प्रक्रियाप्रतिको आम पीडितको निराशाको प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हो ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको उक्त भूकम्पले हजारौँ घरमा क्षति पु¥यायो । रावत गाउँमा मात्रै ३४ जनाले ज्यान गुमाए । यति ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउन राज्यले असाधारण तत्परता देखाउनुपर्ने थियो । तर लाभग्राही पहिचान, प्रमाणीकरण, कार्यविधि र प्रशासनिक प्रक्रियाका जटिलताले पुनर्निर्माण लामो समय अल्झियो । विपद्को पीडा सहिरहेका नागरिकका लागि यस्ता प्रक्रियागत ढिलाइ आफैँमा अर्को पीडा बन्न पुग्यो । रावत गाउँबाट स्थायी आवास निर्माणको औपचारिक सुरुवात हुनु सकारात्मक कदम हो । अझ आफ्नै स्रोतबाट घर बनाउन नसक्ने एकल महिला, सहाराविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘शून्य लागत’मा घर निर्माण गर्ने अभियान थालिनु राज्यको सामाजिक दायित्वबोधको संकेत हो ।
जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका करिब २ हजार ६ सय असहाय तथा अति प्रभावित नागरिकलाई यस कार्यक्रमबाट लाभ पु¥याउने लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न भने सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक छ । जाजरकोटमा ४१ हजार सात सय लाभग्राही पहिचान भए पनि विस्तृत क्षति मूल्यांकनपछि करिब २९ हजार घरधुरी प्रभावित भएको तथ्यले पुनर्निर्माणको चुनौतीको आकार देखाउँछ । करिब १५ हजार घर पुनर्निर्माण र १३ हजार घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कौशिलाको घरको शिलान्यास एउटा परिवारका लागि खुसीको क्षण भए पनि समग्रमा यो राज्यका लागि परीक्षा हो । ढिलै भए पनि सुरु भएको काम अब रोकिनु हुँदैन । भूकम्पपीडितले फेरि अर्को वर्षा, अर्को जाडो र अर्को प्रतीक्षा अस्थायी टहरोमै बिताउन नपरोस् । सुरक्षित आवास पाउनु उनीहरूको कृपा होइन, अधिकार हो । त्यसैले अब सरकारको मुख्य जिम्मेवारी शिलान्यासलाई समयमै घरमा परिणत गर्ने र भूकम्पपीडितको टहरोवासलाई इतिहास बनाउने हुुनुुपर्छ ।