रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले भौतिक संरचनामा मात्र क्षति पु¥याएको छैन, यसले देशका विभिन्न भूभागमा रहेका परिवारलाई गहिरो पीडा र अनिश्चितताको अवस्थामा धकेलेको छ । बाढीपछि कर्णाली प्रदेशका २६७ जना नागरिक सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक हुनु आफैँमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो । तीमध्ये ७० जना सम्पर्कमा आए पनि १९७ जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहनु चिन्ताको विषय बनेको छ । सबैभन्दा ठूलो संख्या जुम्लाका नागरिकको छ । रोजगारीका सिलसिलामा घरबाट टाढा पुगेका ८२ जुम्ली अझै सम्पर्कविहीन छन् । सल्यानका ५५, सुर्खेतका १४, रुकुम पश्चिमका १०, हुम्लाका ७, दैलेखका ५ लगायत अन्य जिल्लाका नागरिक पनि सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् । यसले कर्णालीका नागरिक रोजगारीका लागि देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता र विपद्का बेला उनीहरूको सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीलाई समेत उजागर गरेको छ । सम्पर्कविहीन हुनुको अर्थ सबै नागरिक विपद्मा परेका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । सञ्चार सम्पर्क विच्छेद, विस्थापन, उद्धारका क्रममा स्थान परिवर्तनलगायत कारणले पनि परिवारसँग सम्पर्क हुन नसकेको हुन सक्छ । त्यसैले प्रहरी तथा प्रशासनले प्राप्त सूचीलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको वास्तविक अवस्था यथाशीघ्र पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।
यस्तो अवस्थामा पीडित परिवारलाई केवल तथ्यांक होइन, परिणाम चाहिएको छ । आफन्त सुरक्षित छन् भन्ने खबर सुन्न पाउनु उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत हो । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी खोज तथा उद्धारलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्छ । आवश्यक परे प्रभावित क्षेत्रमा विशेष टोली पठाएर कर्णालीवासीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिनुपर्छ । यसबीच सल्यानका कुमाख र त्रिवेणी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा क्रमशः २ लाख ५० हजार र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक उदाहरण हो । राहत रकमसँगै सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीका लागि टोली परिचालन गर्ने तयारीले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबोध देखाएको छ ।
विपद् कसैको भूगोल हेरेर आउँदैन । आज रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा परेको विपद्को पीडा कर्णालीका घर घरमा पुगेको छ । त्यसैले राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सरकार मात्र होइन, समाजका सबै तहको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, सम्पर्कविहीन प्रत्येक नागरिकको खोजी, सुरक्षित नागरिकको परिवारसँग सम्पर्क र पीडित परिवारलाई तत्काल राहत, विपद्को समयमा राज्यको प्रभावकारिता भाषणमा होइन, संकटमा परेका नागरिकसम्म पुग्ने क्षमताबाट मापन हुन्छ । त्यसैले कर्णालीका १९७ नागरिकको खोजीमा कुनै ढिलाइ नगरी राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण सक्रियताका साथ परिचालन हुनु जरुरी छ ।