कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनःबहाल गर्ने सरकारको निर्णयले सार्वजनिक खर्च र जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । विधायिकी काममा सांसदलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा विषयगत सहयोग चाहिन्छ भन्ने तर्क अस्वाभाविक होइन । तर त्यही सुविधाको औचित्य, उपयोगिता र पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् । सांसदका स्वकीय सचिव, चालक र कार्यालय सहयोगीसहित ४८ जनाका लागि मासिक करिब १६ लाख रुपैयाँ र वार्षिक झन्डै १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने अवस्था छ । खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिइरहेको प्रदेशमा यो रकम सानो होइन । यही रकमबाट कुनै दुर्गम स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण, विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वा ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यक पूर्वाधार थप्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न नियुक्तिको प्रक्रियासँग जोडिएको छ । स्वकीय सचिव वास्तवमै सांसदको विधायिकी काममा सहयोग गर्ने विज्ञ वा दक्ष जनशक्ति हुन् भने उनीहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, योग्यता र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । तर आफन्त वा नातेदारलाई रोजगारी दिने माध्यमका रूपमा यस्तो सुविधा प्रयोग हुने हो भने त्यसले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र होइन, जनप्रतिनिधिप्रतिको जनविश्वासमै प्रश्न उठाउँछ । एकातिर सांसदहरूले ‘हामीलाई विज्ञता चाहिँदैन र ?’ भन्दै स्वकीय सचिवको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन । अर्कोतिर कर्णालीका प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सचिवालय घटाएर खर्च बचतको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । एउटै प्रदेशमा सार्वजनिक खर्चप्रतिको यस्तो फरक दृष्टिकोणले सरकारलाई थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
सरकारले सुविधा पुनःबहाल गरेपछि अब त्यसको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हो । स्वकीय सचिवको नियुक्ति पारदर्शी, योग्यता आधारित र कामसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनुपर्छ । उनीहरूले के काम गरे, त्यसको प्रतिफल के आयो र राज्यले गरेको खर्चको औचित्य के हो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सुविधा दिनु गलत होइन । तर सुविधा अधिकारको नाममा खर्च बढाउने माध्यम होइन, जनताको काम प्रभावकारी बनाउने साधन बन्नुपर्छ । कर्णालीजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको प्रदेशमा प्रत्येक रुपैयाँ खर्च गर्दा जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।