चार दशकदेखि विभिन्न तहका अदालत र सरकारी निकाय धाउँदै आएको जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले २०८० फागुन २० गते गरेको फैसला र त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकनको निवेदनसमेत अघि नबढेपछि कानुनी विवादको एउटा महत्वपूर्ण चरण टुंगिएको देखिन्छ । तर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सहज सेवा दिनुपर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया भने अझै पूरा हुन सकेको छैन। यही अवस्थाले राज्यका निकायबीचको समन्वय र फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
वीरेन्द्रनगर–६ का होमराज भण्डारीको नक्सापाससम्बन्धी फाइल अहिले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा अड्किएको छ । जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकालाई पत्राचार गरेपछि नगरपालिकाले सक्कल फाइल समितिमा पठाएको जनाएको छ। तर समितिको निर्णय नआएसम्म नक्सापास प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने नगरपालिकाको भनाइ छ । यहाँ मूल प्रश्न कसको जग्गा कति भन्ने विवाद मात्र होइन, अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयपछि पनि नागरिकले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न किन सहज रूपमा पाएका छैनन् भन्ने हो। अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा प्रशासनिक तहबाट नयाँ गाँठो थपिँदै जाने हो भने न्याय पाउनुको अर्थ नै कमजोर हुन्छ । अदालतले टुंग्याएको विषयलाई सरकारी निकायले अनावश्यक रूपमा पुनः विवादको विषय बनाउनु हुँदैन ।
अवश्य पनि नगर विकास समितिले सरकारी जग्गा वा क्षेत्रफलसम्बन्धी प्रश्न उठेको भन्दै तथ्य र कानुनी अवस्था परीक्षण गर्न खोज्नु गलत होइन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व हो। तर त्यस्तो परीक्षण स्पष्ट कानुनी आधार, समयसीमा र पारदर्शी प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ । नागरिकलाई अनिश्चित समयसम्म फाइल बोकेर कार्यालय धाउन बाध्य बनाउने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस प्रकरणले कर्णालीमा न्यायिक फैसला र प्रशासनिक कार्यान्वयनबीचको दूरी देखाएको छ। सर्वोच्चको फैसला अन्तिम भए त्यसको सम्मान र कार्यान्वयन हुनुपर्छ; थप कानुनी प्रश्न बाँकी भए सम्बन्धित निकायले स्पष्ट आधारसहित निर्णय गर्नुपर्छ। फाइल थन्क्याएर समस्या समाधान हुँदैन ।
अब नगर विकास समिति र नगरपालिकाले लामो समयदेखि अल्झिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउनुपर्छ । कानुनको शासन भनेको फैसला सुनिनु मात्र होइन, फैसला व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु पनि हो । नागरिकको न्यायिक अधिकारलाई प्रशासनिक अल्झनको बन्धक बनाउनु हुँदैन ।