कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको करिब नौ वर्षमा ७५ वटा कानुन निर्माण हुनु संख्यात्मक रूपमा हेर्दा उपलब्धि देखिन्छ । तर प्रदेशसभाले कति कानुन बनायो भन्ने प्रश्नसँगै ती कानुन कति आवश्यक, प्रभावकारी र समयानुकूल छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुनको संख्या बढ्दै जानु मात्रै प्रदेशसभाको सफलता मापन गर्ने पर्याप्त आधार हुन सक्दैन । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा २०८३ असार मसान्तसम्म २२ वटा मात्रै कानुन बनेका छन् । यसले पछिल्लो कार्यकालमा विधायिकी गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त भएको देखाउँछ । प्रदेशसभामा दर्ता भएका ८३ विधेयकमध्ये आठ वटा फिर्ता र तीन वटा निष्क्रिय हुनु पनि कानुन निर्माणको तयारी, क्षेत्राधिकार र प्रक्रियागत कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ ।
संघीय कानुनसँग बाझिने वा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय समेटिएका कारण विधेयक फिर्ता हुनु स्वाभाविक प्रक्रियाको हिस्सा हुन सक्छ । तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघि नै त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने हो । राज्यको समय, स्रोत र संसद्को कार्यसमय खर्च गरेर अन्ततः विधेयक फिर्ता वा निष्क्रिय हुने अवस्था दोहोरिनु राम्रो अभ्यास होइन । अर्कोतर्फ, विधेयक निर्माण प्रक्रिया आफैंमा लामो र जटिल देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। विषयगत समितिमा पुगेको विधेयक करिब १६ महिनापछि मात्रै प्रतिवेदनसहित सदनमा फर्किनु विधायिकी प्रक्रियाको गति कति सुस्त हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो । समितिहरू विधेयकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हुन्, तर लामो समयसम्म विधेयक अल्झिने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
प्रदेशसभा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावबाट पनि मुक्त हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन, विश्वासको मत, मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारजस्ता राजनीतिक गतिविधिले सदनको नियमित काम प्रभावित हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई विधायिकी काम ठप्प हुने कारण बनाइनु हुँदैन । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिने र संसद्ले त्यसलाई समयमै अघि बढाउने जिम्मेवारी दुवै पक्षको हो । अब कर्णालीले कानुनको संख्या बढाउनेभन्दा आवश्यकता पहिचान, गुणस्तरीय मस्यौदा, छिटो प्रक्रिया र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । बनेका कानुन जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् भने ७५ को संख्या आफैंमा उपलब्धि बन्न सक्दैन । प्रदेशसभाको आगामी प्राथमिकता ‘कति कानुन बनाइयो’ भन्दा ‘कति आवश्यक कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ ।