Author:

  • ‎काँक्रेबिहार जंगलमा मृत भेटिएका किशोर–किशोरीको पहिचान खुल्यो

    ‎काँक्रेबिहार जंगलमा मृत भेटिएका किशोर–किशोरीको पहिचान खुल्यो

    सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ स्थित काँक्रेबिहार जंगलमा मृत भेटिएका किशोर–किशोरीको पहिचान खुलेको छ। ‎मृत फेला पर्नेमा जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ घर भएका १८ वर्षीय नरेश खत्री र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० खजुरा बस्ने १६ वर्षीया दीपिका चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
    ‎‎प्रहरीका अनुसार, आज बिहान सवा ११ बजेको समयमा जंगलमा घाँस काट्न गएका स्थानीयले दुवै जनालाई झुण्डिएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
    ‎‎जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डिएसपी मोहनजंग बुढथापाका अनुसार अनुसार, किशोरीको सनाखत उनका काका राजु चौधरीले र किशोरको सनाखत उनकी फुपू गीता खत्रीले गरेका हुन्।
    ‎घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।

  • दर्ता दलको संख्या १३२ पुग्यो

    दर्ता दलको संख्या १३२ पुग्यो

    हाम्रो पार्टी नेपालले दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको छ । यो सँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संखया १३२ पुगेको छ ।
    निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएयता मात्रै १३ वटा नयाँ दल दर्ता भएका छन् । २७ भदौमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेका छन् ।
    प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि समेत दल दर्ता गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने गरी ५६ दलले दल दर्ता गरेका छन् ।
    निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय यही १० मंसिरसम्मको समय तोकिएको छ । १० मंसिरसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने दलहरूले चुनाव लड्न पाउँछन् ।
    पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आगामी ६ माघमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको समय छ । सोही दिन बेलुका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ। मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने दिने दिन ७ माघ हुनेछ । ८ माघमा मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ एवम् निर्णय गर्नेछ । पुनः उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । ९ माघमा उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । सोही उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ।

  • सुर्खेतको काँक्रेबिहारमा युवा र युवति मृत फेला

    सुर्खेतको काँक्रेबिहारमा युवा र युवति मृत फेला

    सुर्खेतको काँक्रेबिहार जंगलमा दुई युवायुवति मृत फेला परेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ पर्ने काँक्रेबिहार जंगलमा युवायुवती मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डिएसपी मोहनजंग बुढथापाका अनुसार सोमबार बिहान सवा ११ बजेतिर उनीहरु झुण्डिएको अवस्थाम फेला परेका हुन् । जंगलमा घाँस काट्न गएका स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको डिएसपी बुढथापाले जानकारी दिए ।
    उनीहरुको पहिचान भने खुल्न सकेको छैन । मृत भेटिएका युवकको उमेर करिब २०–२१ वर्ष र युवतीको उमेर १९–२० वर्षको अनुमान गरिएको छ । ‘अहिलेसम्म पहिचान खुलेको छैन, हामी आफन्त खोज्दैछौं ।’ बुढथापाले भने ।
    घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएलगत्तै इलाका प्रहरी बिट लाटिकोइलीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्ण बोहोराको कमान्डमा ३ जनाको प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट प्रहरी निरीक्षक राजन भट्टराईको कमान्डमा ५ जनाको अर्को टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको छ ।

  • नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई अनावश्यक जोडियो : प्रधानमन्त्री

    नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई अनावश्यक जोडियो : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारहरुलाई नियुक्त गरेको विषयमा मुख खोलेको छ ।
    प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । साथै कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको जिकिर गरेको छ ।
    चौतर्फी आचोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ ।’
    ‘यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
    जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
    राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
    ‘कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त हुनुभएको छ । १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ, जसमध्ये एक जना अवैतनिक हुनुहुन्छ । स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ’ सचिवालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरुले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाउनुभएको छ ।’
    प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को ३ (३) मा ‘स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था स्मरण गराएको छ ।
    सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्रीको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहेको र वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति छनोट गरी नियुक्त गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
    ‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ,’ प्रेस संयोजक रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

  • बैंकद्वारा स्टेशनरी सहयोग

    बैंकद्वारा स्टेशनरी सहयोग

    गरिमा विकास बैंकले विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी सहयोग गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार स्टेशनरी वितरण गरेको हो ।
    विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १–८ सम्मका आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारका जेहनदार विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी तथा झोला वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ सामग्री वितरण गरिएको जनाईएको छ ।
    उक्त कार्यक्रममा बैंकका सुर्खेत शाखा प्रबन्धक बिशाल अधिकारीले आर्थिक अभावका कारण मेहनती विद्यार्थीहरुको शैक्षिक क्रियाकलाप रोकिन नहुने बताए । शिक्षा नै बालबालिका उज्ज्वल भविष्य भएकाले आगमी दिनमा पनि यस्ता सहयोगमुलक कार्यक्रम निरन्तर राखिने उनले बताए ।

  • कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना

    कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना

    कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्य गर्न रणनीति तयार पारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति’ यही असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । संविधान, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो रणनीति बनाएको हो । रणनीतिले बालविवाह न्युनिकरण मात्र नभई अन्त्य नै गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
    प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि मुख्यगरि सात वटा रणनीति अपनाउने योजना बनाएको छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सचेतना अभिवृद्धि एवम् जीवनउपयोगी सीप प्रदान गरी बालक्लव वा सञ्जालमा सहभागी गराई सशक्तिकरण गर्ने, अभिभावक शिक्षा तथा संवादका लागि बालविवाहका साथै यसबाट हुने सबैखाले क्षतिबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्न जीवनउपयोगी ज्ञान, सीप अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाहलाई दुरुत्साहन गर्ने खालका परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता तथा व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चारका माध्यमको असुरक्षित प्रयोगबाट बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई जोगाउँदै डिजिटल प्रविधिको जिम्मेवारी प्रयोगमार्फत बालविवाह न्युनिकरणमा सयोग गर्ने रणनीति अपाउने योजना रहेको छ ।
    यस्तै बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको बालविवाहको स्थिति अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचना प्रणाली विकास गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यका लागि लगानीसहितका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने र सबै सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिईएको छ ।
    बालविवाह अन्त्यका लागि यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश तथा स्थानीय बालअधिकार समितिलाई जिम्मेवार बनाईने छ भने विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा संस्था, बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, सञ्जाल र अन्य सरोकारवाला निकायलाई सहयोगी भूमिकामा राखिने छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि बालबालिका वा किशोरकिशोरीको सञ्जाल वा क्लवहरुको गन, पुनर्गठन, जीवनउपयोगी कक्षा सञ्चालन, तालिम, विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सम्बन्धित ज्ञान समावेश, अभिभावक रुपान्तरण शिक्षा, संवाद, सीप हस्तान्तरण, सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन, आयआर्जन तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रम सञ्चालन, अभियान सञ्चालन, क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि, सम्बन्धित कार्यविधि तर्जुमा, अनुगमन तथा पृष्ठपोषण जस्ता कार्य गर्ने योजना बनाईएको छ ।
    कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक स्रोत सुनिश्चिततामा कठिनाइ र लगानीको प्राथमिकीकरणमा चुनौती, संस्थागत संरचना, क्षमता अभिवृद्धि र स्रोत व्यवस्थानमा कमजोरी, समुदायमा विद्यमान परम्परागत बालविवाह संस्कृतिबाट हुने प्रतिरोध जस्ता कारणले रणनीति कार्यान्वयनमा जोखिम आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । यी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, बालअधिकार प्रवद्र्धन संरचना र मानवस्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकास साझेदार तथा सरोकारवालासँग समनवय गरी स्रोत परिचालन गर्ने, सेवाप्रादयक निकाय र कर्मचारीलाई बार्षिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने, समुदायमा रहेका बालबालिका, किशोरकिशोरी, वयस्क महिला तथा पुरुष र धार्मिक अगुवाहरुलाई तालिम दिई बालविवाहविरुद्ध सचेतनाका लागि परिचालन गर्ने, किशोरकिशोरीलाई सुरक्षित डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
    कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि बनाईएको रणनीतिको पूर्ण कार्यान्वयन, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संस्थागत संरचना बनाईने छ । यसमध्येको मुख्य संरचना निर्देशक समिति रहनेछ । यो समिति सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सविच, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रदेश अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय बालअधिकार समितिका प्रतिनिधि, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामध्ये संयोजकले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई जना निर्देशक समितिको सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था रणनीतिले गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
    कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायबीच समन्वय गरी योजना तथा कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषय समावेश गर्न समन्वय गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न समन्वय गर्ने, कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने उक्त निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार रहने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
    शिक्षा, सचेता र सहभागितामार्फत बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सशक्त बनाउँदै बालविवाहविरुद्ध जागरुकता बढाउने, बालविवाहका वास्तविक कारण पहिचान गरी रोकथाम, पीडितको उद्दार, लक्षित सेवा तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न संस्थागत संरचनामा सुदृढ गर्ने, अन्तरसरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक रुपले सञ्चालित सञ्जालहरु लगायत सरोकारवालासँग सहकार्य गरी लक्षित, एकीकृत र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ बालविवाह अन्त्यको रणनीति बनाईएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    बालअधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणको सुनिश्चितता, बालविवाहसम्बन्धी हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन, बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढ गरी अधिकारको परिपूर्ति गर्ने, बालविवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था र योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहका नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरण गरी बालबालिकाको सक्षमता बढाउने जस्ता कार्यमा रणनीतिले उपब्धिमुलक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिईएको छ ।
    कर्णालीमा बालविवाहको अवस्था
    सन् २०२२ मा गरिएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १९ बर्षमुनिका बालिका आमा बन्नेहरुको संख्या १९ प्रतिशत देखिएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै बालविवाह हो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययनले कर्णाली प्रदेशका ७० वटा स्थानीय तहमा १ हजार ७७२ वटा बालविवाहका घटना भएको देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षणमा देखिएको यो तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कुल विवाहमध्ये यो ३८.०६ प्रतिशत हो ।
    आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा देशका ३१० स्थानीय तहमा संकलन गरिएको एक तथ्याङ्कले ती स्थानीय तहमा ६ हजार १४२ वटा बालविवाह भएका थिए । तीमध्ये २ हजार ५७३ वटा बालविवाह कर्णालीमा मात्र भएका थिए । बालविवाहको समग्र अध्ययनले विपन्न समुदाय, दलित, जनजाती, निरक्षर व्यक्ति, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत समुदाय र भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा बालविवाह उच्च रहेको पाईन्छ ।

  • एकता नभएर कर्णाली पछि परेको हो: मुख्यमन्त्री

    एकता नभएर कर्णाली पछि परेको हो: मुख्यमन्त्री

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ नै राजनीतिक तथा सामाजिक एकता भएको बताएका छन् । शनिबार नेकपा (एमाले) सुर्खेत जिल्ला कमिटीको आठौँ जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्णाली पछाडि पर्नुको मुख्य कारण इच्छा शक्तिको कमी नभएर एकतामा कमजोरी देखिएको बताए ।
    मुख्यमन्त्री कडेँलले पार्टीभित्र र बाहिर देखिने विभाजनको सोचले विकास प्रक्रियामा प्रदेश अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै अब प्रदेश विकासलाई गति दिन सबै पक्ष एकै उद्देश्यका साथ एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने औंल्याए । ‘कर्णालीलाई अगाडि बढाउने एउटै तागत भनेको एकता हो, हामी अलग–अलग भएर होइन, एउटै आवाज र साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढेमा मात्र कर्णालीले छलाङ मार्न सक्छ,’ उनले भने, एमाले पछिल्ला चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने उद्देश्यका साथ जनताको घर–घरमा पुगेको छ, तर वरिपरिको मान्छे नहेरी आफ्नै हितलाई मात्र प्राथमिकता दिने व्यवहारले संगठन र प्रदेश दुवै कमजोर बनाएको छ ।’
    उनले सामूहिक भावनाभन्दा व्यक्तिगत लाभ हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । अवसर खोज्ने मात्रै भन्दा पनि जिम्मेवारी बोकेर अघि बढ्ने समय आएको कँडेलले बताए । उनले हालको राजनीतिक परिस्थिति सहज नभएको उल्लेख गर्दै कठिन अवस्थालाई सहज बनाउन उपयुक्त निर्णय र सही नेतृत्व छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेतादेखि कार्यकर्ता सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र होइन, संगठनलाई बलियो वा कमजोर पार्ने उपकरण पनि हो,’ कँडेलले भने, ‘त्यसैले सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’