सुर्खेत । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मतदाताले आफ्ना आफ्ना आधारभूत माग सम्बोधन गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिने अडान व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
चुनावी माहोल तातेका बेला मतदाताले विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ग्रामीण बस्तीका नागरिकले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत् र यातायातका समस्या अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । चुनावका बेला मात्रै आउने आश्वासन होइन, काम गरेर देखाउने नेतालाई भोट दिने मतदाताहरु बताउँछन् ।
कर्णालीका पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा–सुविधाको अभाव अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिमाथि विगतका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले यसपटक मतदाताले स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने बताएका छन् ।
युवा मतदाताले विशेषगरी रोजगारी सृजना, सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँ खाली हुँदै गएको अवस्थालाई रोक्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले भने आफूहरूले अघि सारेका चुनावी एजेण्डा जनताका आवश्यकता सम्बोधन केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन् । घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदाता भेटघाटलाई तीव्र बनाइरहेका उम्मेदवारले यसपटक विकासमुखी प्रतिस्पर्धा भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कर्णालीमा मतदाताको चासो र सक्रियता बढ्दो छ । मतदाताले आश्वासन होइन, काम गर्ने र माग सम्बोधन गर्ने उम्मेदवारलाई नै भोट दिने बताउँदै आएका छन् । यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, मित्रनगर टोलका नागरिकले जग्गाधनी पुर्जा दिनेलाई मात्र मत दिने बताएका छन् । बस्तीका करिब ७७ घरपरिवारले जग्गाधनी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिने बताउँदै आएका छन् ।
पुस्तौँदेखि उपभोग गर्दै आएको घरजग्गामा कानुनी स्वामित्व प्रमाण नहुँदा राज्यका आधारभूत सेवा र सुविधा पाउन नसकेको भन्दै स्थानीयले निर्वाचनमा मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग लालपुर्जाको माग गरेका हुन् । अहिले २०४३ सालमा पाएको सेतो पुर्जा मात्र उनीहरूको हातमा छ । पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आए पनि हालसम्म कसैको नाममा लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको बस्तीका दलबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
उनका अनुसार २०४३ सालमा सेतो पुर्जा प्राप्त भएको हो । लालपुर्जा पाउने आसैआसमा ३९ वर्ष बितेकेो उनी बताउँछन् । ‘प्रत्येक चुनावमा पुर्जा दिन्छौँ भनेर वाचा गरेका नेताले झुटो आश्वासन मात्र दिए’ उनले भने, ‘यो पटक पुर्जा दिनेलाई मात्र मत दिने योजना बनाएका छौं । लालपुर्जा नहुँदा बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन, सहकारीमा आबद्ध हुन, कृषि तथा पशुपालन अनुदान प्राप्त गर्न र अन्य सरकारी सेवा सुविधा उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’
उक्त टोलकी टीकादेवी विकले स्वरोजगार र व्यवसाय गर्न चाहने युवा जग्गाको कानुनी स्वामित्व अभावकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको बताइन् । यो पटक मत माग्न आउने जोकोहीलाई बस्तीका नागरिकले प्रश्न गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मित्रनगरका बासिन्दाले यस पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लालपुर्जाको विषयलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् ।
स्थानीय धनबहादुर दमाईंले सरकारले विभिन्न समयमा भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरे पनि ती आयोगले सक्रिय भएर काम गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । मित्रनगर टोल भनेर चिनिने यो बस्तीमा करिब ७७ घरधुरी छन् । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत दलित समुदायको बसोवास छ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको उत्तरपूर्वमा रहेको मित्रनगरमा रातदिन लालपुर्जाकै पिरलो छ ।
बस्ती स्थानान्तरण गर्नेलाई भोट
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ को बादी समुदायको बस्ती भेरी नदी र झुप्राखोलाको दोभानमा छ । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर बजारदेखि करिब १० किमीनजिकै उक्त बस्ती भए पनि त्यहाँ प्रत्येक निर्वाचनमा विकास गर्ने आश्वासन दिइन्छ तर पूरा हुँदैन । बादी समुदायले नदी र खोला किनारको बस्ती भएकाले स्थानान्तरणको माग गरेका छन् । बादी बस्तीले हरेक निर्वाचनमा राख्ने यो माग भने अहिलेसम्म पूरा नभएको उनीहरू बताउँछन् । बालुवा चालेर जीवन चलाउँदै आएका उनीहरूका लागि आयआर्जन, रोजगारको माग गरिन्छ । बस्तीमै रहेको विद्यालय गाभिएपछि बालबालिका अहिले बसमा चढेर अर्को विद्यालयमा जाने गरेका छन् । जसका लागि उनीहरूले गाडी भाडा तिर्नु पर्छ । वर्षमा खोला करिब ६ महिना बन्द गर्दा बालुवा निकाल्न नपाइने भएकाले जीवन चलाउन गाह्रो हुने गर्दछ ।
प्रत्येक निर्वाचनमा राजमार्गदेखि बस्तीसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राखे पनि अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको स्थानीय धनसरा बादीले बताइन् । आफूहरूले २०७४ र २०७९ सालमा पनि बादी बस्तीको विकासका लागि राखेका माग अहिलेको निर्वाचन आउने बेलासम्म पनि पूरा नभएको उनले दुःखेसो पोखिन । खोला किनारमा बस्ती भएकाले बस्ती स्थानान्तरण गर्नेलाई मात्रै भोट दिने झुप्रावासीको भनाइ छ । प्रमुख माग भए पनि मत माग्ने बेला उम्मेदवारले पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको उनीहरु बताउँछन् ।
बस्ती र बारी जोगाउनेलाई भोट
अघिल्लो वर्ष रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६, ज्यामिरेगाउँमा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयसहित १३ घर बाढी र पहिरोले बगायो । ज्यामिरेवासीले २०५७ साल यता हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट घरखेत गुमाउने गरेका छन् ।
२०७६ सालमा यहि वडाको मन्कावगरका १२ घर बाढीले बगरमा मिसायो । क्षती भएका मध्य पाँच घर सरकारले दिएको राहत रकमबाट निर्माण भए, सात वटा अलपत्रै छन् । ठुलीभेरीको कटान र पहिरोको जोखिमको कारण मन्काबगर नै उच्च जोखिममा छ । सोही वडाको दामाचौरका सल्लेतरा र त्रिवेणीमा पनि हरेक वर्ष नदिले खेतीयोग्य जमिन बगाउँछ । गत वर्ष करिब ४५ मिटर चौडाईसम्मको खेतीयोग्य जमिन नदिमै मिसिएको थियो ।
हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु हुँदा मन्कावगर, ज्यामिरे र दामाचौरका स्थानीयलाई घर र खेतबारीकै पीर हुन्छ । अन्न फल्ने खेत र बास बस्ने घर जोगाउन उनीहरुले सबै निकायमा तटबन्धनको माग गरिहेका छन्, तर सुनुवाइ नभएको गुनासो छ । कालिका आधारभूत विद्यालय मन्काबगरका प्रधानाध्यापक लालबहादुर रोकायले मन्कावगरका स्थानीय वर्षायाममा बगर छेउका घर छोडेर गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताए ।
मन्काबगरका ५५ घर ठुलीभेरी र पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । दामाचौरका नेत्रबहादुर शाहीले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि मत माग्ने आउने उम्मेदवारलाई बस्ती र खेत जोगाउन तटबन्धनको माग अघी सारेका छन् । यस पटक आफ्नो समस्या समाधनका लागि प्रतिबद्ध दल र उम्मेदवारलाई नै मत दिने यहाँका स्थानीयले बताएका छन् ।
वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष धनेश्वर शर्माका अनुसार रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र डोल्पाको सीमाना नजिकैका यी बस्तीहरू नदीको कटान र पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । ज्यामिरेगाउँका २० घर पहिरोको उच्च जोखिम र ३१ घर जोखिममै रहेका छन् । त्यसैगरी मन्काबगरमा रहेका ५५ घर र दामाचौरका करिब ५० घर पनि पहिरोको जोखिममा छन् ।