बजारमा ग्याँस अभाव हुने हल्लाले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर लगायत विभिन्न स्थानमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको छ । मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनाव र त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्ने आशंकासहित फैलिएको अफवाहका कारण नागरिकहरू एकै घरका लागि दुईदेखि पाँचवटासम्म एलपी ग्याँस सिलिन्डर खरिद गरी भण्डारण गर्न थालेका छन् । परिणामस्वरूप ग्याँस पसलहरूमा भीड देखिएको छ र बजारमा कृत्रिम अभावको वातावरण बन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । तर वास्तविकता भने फरक छ । प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले ग्याँस आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार देशमा ग्याँसको आयात नियमित रूपमा भइरहेको छ र मासिक खपतअनुसार आपूर्ति भइरहेको छ । यस अवस्थामा अभावको त्रास सिर्जना हुनु वा अत्यधिक भण्डारण गर्नु तर्कसंगत देखिँदैन । यस्तो अवस्थाले हाम्रो समाजमा अफवाहको प्रभाव अझै पनि बलियो रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जाल वा अनौपचारिक माध्यमबाट फैलिने अपुष्ट मिथ्या सूचनाले बजारको स्वाभाविक प्रणाली नै प्रभावित गर्न सक्छ । यसले कागजी रुपमा पूर्ण साक्षरता रहेको हाम्रो देशका नागरिकको वास्तविक साक्षर अवस्था र उनीहरुको सोच प्रष्ट झल्काउँछ । उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु खरिद गर्दा वास्तविक रूपमा अभाव नहुँदा पनि अभाव जस्तो देखिने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
यसले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई झन् समस्या पार्छ । यस सन्दर्भमा प्रशासनको चेतावनी र आग्रह महत्त्वपूर्ण छ । भने वास्तिविक कुरा बुझ्ने र बुझेर मात्रै सोही अनुसार आफ्नो निर्णय लिने बानीको विकास हुन सबैमा जरुरी छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ग्याँस लगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएको र कारवाहीका लागि प्रक्रिया बढाएको आयोगले जनाएको छ । अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सीमा नाका बन्द हुने र मूल्यवृद्धि हुने डरले उपभोक्ताले ग्यास ‘स्टक’ गर्न थालेका थिए । अहिले पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको हो । तर भारतले अहिलेसम्म नियमित रूपमै ग्यास दिइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ग्याँस भण्डारण गर्नु वा होल्डिङ गर्नु कानुनी रूपमा पनि दण्डनीय छ । त्यसैले व्यापारी र उपभोक्ता दुबैले जिम्मेवार व्यवहार गर्न आवश्यक छ । भने यसमा सम्बन्धित निकायहरूको पनि जिम्मेवारी कम छैन । ग्याँसको बिक्री वितरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । बजारमा अनुगमन कडाइका साथ सञ्चालन गर्न, अनियमितता गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र उपभोक्तालाई सत्य सूचना समयमै उपलब्ध गराउन राज्यका निकायहरू सक्रिय हुनुपर्छ । नेपाल आयल निगमले अनावश्यक भण्डारण रोक्न आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्याँस बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो कदमले बजारमा समान रूपमा ग्याँस वितरण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । तर दीर्घकालीन समाधान भनेको आपूर्ति प्रणालीमा विश्वास कायम गर्नु र बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु नै हो । अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा स्थिरता कायम राख्न तीन पक्षको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । जसमा सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताको सदैव विश्वास र स्थिरता कायम हुनुपर्छ । सरकारको प्रभावकारी नियमन, व्यवसायीको इमानदार वितरण प्रणाली र उपभोक्ताको जिम्मेवार व्यवहार भए मात्र कृत्रिम अभाव र अनावश्यक त्रासबाट बजारलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले ग्याँस बिक्रि कार्य व्यवस्थित गर ।