जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ की २० वर्षीया अस्मिता नेपालीको मृत्युले फेरि एकपटक कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणालीको पीडादायी यथार्थ उजागर गरेको छ । सुत्केरी व्यथा सुरु भएपछि उनी स्थानीय स्वास्थ्यचौकी पुगिन्, तर आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावका कारण त्यहाँ उपचार सम्भव भएन । त्यसपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शल्यक्रिया गरेर शिशु जन्माइयो, तर आमाको अवस्था जटिल बन्दै गयो । अन्ततः हवाई उद्धारमार्फत सुर्खेतको प्रदेश अस्पतालसम्म ल्याइए पनि उनको ज्यान जोगिन सकेन । फागुन २५ गते सेवा लिन अस्पताल पुगेकी उनको २८ गते राती निधन भयो । उनीबाट एक नवजात शिशु सुरक्षित जन्मियो, तर आमा गुम्नुपरेको यो घटना केवल एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन, कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाको कमजोर अवस्थाको प्रतीक पनि हो । दुई ठूला अस्पतालसम्म पुग्दासमेत एक सुत्केरी आमाको ज्यान जोगिन नसक्नुले राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
दुर्गम कर्णालीका लागि यो घटना कुनै नयाँ कथा होइन । यहाँ गर्भवती महिलाले समयमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु अझै पनि भाग्यको कुरा बनेको छ । गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा न त विशेषज्ञ चिकित्सक छन्, न आवश्यक उपकरण, न आपतकालीन प्रसूति सेवा नै छ । जटिल अवस्था आएपछि मात्रै बिरामीलाई जिल्ला वा प्रदेश अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ । तर सडकको अभाव, यातायातको कठिनाइ र आर्थिक समस्याले गर्दा अस्पताल पुग्दासम्म धेरै महिलाको अवस्था गम्भीर भइसकेको हुन्छ ।
सरकारले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ मार्फत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि हालसम्म ८५० भन्दा बढी महिलाको उद्धार पनि गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो कार्यक्रम केही हदसम्म उपयोगी पनि रहेको छ तर उद्धार ढिलो हुने, सूचना व्यवस्थापन कमजोर हुने र अस्पताल पुग्दासम्म बिरामीको अवस्था अत्यन्त जटिल भइसकेको हुने समस्या अझै समाधान भएको छैन । यस्तो अवस्थामा केवल उद्धार कार्यक्रमले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन । मूल समस्या भनेको स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी र सुरक्षित मातृत्व सेवा नपुग्नु हो । यदि गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत प्रसूति सेवा, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण उपलब्ध हुन्थे भने धेरै महिलालाई ज्यान जोखिममा पारेर लामो दूरी पार गर्नुपर्ने थिएन । भने अस्पतालहरूले बिरामी जटिल अवस्थामा पुगेको कारण देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु पनि समाधान होइन । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको दायित्व भनेको जटिलता आउनुअघि नै सेवा उपलब्ध गराउनु हो ।
कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा समयमै उपचार, दक्ष चिकित्सक, आवश्यक उपकरण र व्यवस्थित रेफरल प्रणाली नभएसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहनेछन् । कर्णालीका नागरिकले राज्यलाई धेरै पटक एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, जुन हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कहिले पाउने ? सडक, शिक्षा र विकाससँगै स्वास्थ्य सेवा पनि नागरिकको आधारभूत अधिकार होइन र ? तर दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि सामान्य उपचारका लागि ज्यान जोखिममा पार्न बाध्य छन् । अस्मिता नेपालीको मृत्युले फेरि एकपटक सरकारलाई गम्भीर प्रश्नको सामना गराएको पनि छ । यदि दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउने, विशेषज्ञ जनशक्ति पठाउने र मातृस्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिने काम अब पनि ढिला गरियो भने यस्ता दुःखद घटना फेरी पनि रोक्न सकिने छैनन् । कर्णालीका आमाहरूले अस्पताल पुग्नुअघि नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले अब शब्द होइन, प्रभावकारी काम देखाउनुपर्छ । किनकि प्रत्येक आमा र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षित हुनु नै सभ्य र जिम्मेवार राज्यको पहिचान हो ।