फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनः एकपटक परीक्षणको घेरामा राख्यो । निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रियामा सीमित विषय होइन, यसको तयारीदेखि नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणसम्मको व्यवस्थापनले नै राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयता मापन गर्छ । यस दृष्टिले हेर्दा यसपटकको निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग नेपालले देखाएको सक्रियता र समन्वयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनको प्रारम्भिक तयारीदेखि मतदान सम्पन्न गराउने, मतगणना गर्ने र अन्तत, समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने चरणसम्म आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । सुरक्षा निकाय, प्रशासन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँगको सहकार्यले निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो तथ्यले संस्थागत क्षमतामा समेत थप भरोसा जगाएको छ । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने राजनीतिक दलहरूले समयमै उम्मेदवारको नाम बुझाउनु पनि निर्वाचन प्रक्रियाको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । आयोगले सिट बाँडफाँट गरेपछि दलहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र बन्दसूचीबाट नाम छनोट गरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार सबै दलले निर्धारित समयमै उम्मेदवारको नाम बुझाएका छन् । यसले निर्वाचन व्यवस्थापनमा समयपालन र प्रक्रियागत अनुशासन कायम भएको संकेत गर्छ ।
सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी ५७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले २०, नेकपा एमालेले १६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नौ, श्रम संस्कृति पार्टीले चार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चार सिट प्राप्त गरेका छन् । यी दलहरूले पठाएका नामहरू अहिले आयोगले बन्दसूचीमा रहेको समावेशी क्लस्टरअनुसार मिलेको छ वा छैन भन्ने विषयमा जाँच गरिरहेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व नेपालको निर्वाचन प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले आयोगले दलहरूले पठाएका नामहरू समावेशी क्लस्टरअनुसार भए नभएको परीक्षण गर्नु केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधित्वको मर्म जोगाउने प्रयास पनि हो । यदि क्लस्टर नमिलेको पाइएमा दललाई सच्याउन आग्रह गरिने व्यवस्था पनि यही संवैधानिक दायित्वको निरन्तरता हो । अब आयोगको अगाडि रहेको अर्को महत्वपूर्ण चरण भनेको समानुपातिक सांसदको अन्तिम टुंगो लगाएर राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश गर्नु हो । यो प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र विवादरहित रूपमा सम्पन्न भएमा निर्वाचनप्रति नागरिकको विश्वास अझ सुदृढ हुनेछ ।
समग्रमा हेर्दा यसपटकको निर्वाचनले राज्यका संस्थाहरूको क्षमता र राजनीतिक दलहरूको प्रक्रियागत अनुशासन दुवैलाई परीक्षण गरेको छ । अझै केही चुनौतीहरू भए पनि निर्वाचन आयोगको सक्रियता र व्यवस्थापनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सकारात्मक छाप छोडेको भन्न सकिन्छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै पारदर्शिता, निष्पक्षता र समयबद्धताले मात्र निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा अझ बलियो बन्नेछ । यस पटक सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता र प्रभावकारी समन्वयले समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । आयोगको नेतृत्व र पहलका कारण सुरक्षा निकाय, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, सञ्चार माध्यमलगायत सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय कायम भयो । यही सहकार्यका कारण निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक आधार तयार हुन सकेको हो । त्यसैले निर्वाचनमा आयोगको भूमिकाले छोडेको छाप आगामी निर्वाचनमा पनि अनुशरण गर्न लायक छ । यो योगदानका लागि सबै निकायलाई हार्दिक धन्यबाद !