कर्णाली प्रदेशमा जबरजस्ती करणीका घटनाहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर चिन्ताको विषय बनाएका छन् । यस्ता घटनामा अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको घटनामा अपरिचितभन्दा चिनेजानेका, नजिकका आफन्त वा विश्वासिलो सम्बन्धभित्रकै व्यक्तिहरूको संलग्नता बढी देखिनु हो । यसले केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, सामाजिक संरचना, विश्वास र सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा चार सय ९२ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यीमध्ये अधिकांश घटनामा पीडित र आरोपितबीच पहिलेबाटै चिनजान रहेको तथ्यले समस्या अझ जटिल बनाएको छ । परिवारभित्रै हुने यस्ता अपराधले उजुरी प्रक्रिया झन् कठिन बनाइरहेको पाइन्छ । किनकि पीडितले न्याय खोज्नुभन्दा पहिले आफ्नै सामाजिक घेरासँग जुध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुदाँ यसले गम्भिर चुनौति थपेको छ । कर्णालीको भौगोलिक विकटता यस समस्याको अर्को प्रमुख आयाम पनि हो । दुर्गम बस्तीहरू, कमजोर यातायात पहुँच र सीमित सरकारी उपस्थिति भएका कारण धेरै घटनाहरू समयमै बाहिर आउँदैनन् । कतिपय घटना त लुकाइन्छन्, भने कतिपय ढिला गरी सार्वजनिक हुन्छन् ।
न्यायिक पहुँचको अभावले अपराधीलाई दण्डहीनताको अनुभूति गराउने खतरा अझ बढाएको छ । यससँगै आर्थिक अभाव र सामाजिक संरचना पनि यस्ता अपराधका कारकका रूपमा उभिएका छन् । गरिबीका कारण अभिभावकहरू रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने र घरमा निगरानी कमजोर हुने कर्णालीको मुख्य बाध्यता हो । पुरुषबिना बालबालिका र महिलाहरू असुरक्षित अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्थाले झन् जोखिम बढाएको छ । अर्कोतर्फ ‘इज्जत’ र ‘प्रतिष्ठा’ जस्ता सामाजिक मान्यताले पीडितलाई मौन बस्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । मेलमिलापको नाममा घटनालाई दबाउने संस्कारले अपराधलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहित गरिरहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालको कानुनी व्यवस्था हेर्दा जबरजस्ती करणीलाई गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले उमेर र परिस्थितिअनुसार कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ, साथै उजुरी दर्ता गर्ने समयसीमा पनि विस्तार गरिएको छ । तर कागजमा बलियो देखिने कानुन व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । दुर्गम क्षेत्रमा उजुरी दर्ता नपुग्नु, प्रमाण संकलनमा ढिलाइ, प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति तथा फरेन्सिक सेवाको अभाव जस्ता समस्याले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाएका छन् ।
यसैसन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यको पाटो झन् गम्भीर रूपमा देखा परेको छ । हिंसाबाट पीडित महिलाहरू र बालबालिकाले समयमै मनोसामाजिक परामर्श नपाउँदा दीर्घकालीन असर भोग्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावले पनि हिंसात्मक व्यवहारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बढावा दिन सक्छ । समाजले अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराख्नु अर्को चुनौती हो । यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न केवल कानुनी कडाइ पर्याप्त हुँदैन । समुदायस्तरमै सचेतना अभिवृद्धि, विद्यालयमा यौन शिक्षा, पीडितमैत्री सेवा र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । प्रहरी, न्यायालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय बिना यो समस्या समाधान सम्भव छैन । कर्णालीको सन्दर्भमा अब मूल प्रश्न भनेकै विश्वासको घेराभित्रै असुरक्षा बढ्दै जाँदा समाज कता जाँदैछ ? भन्ने हो । यसको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी राज्य, समाज र हरेक नागरिकको हो । अपराधपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, अपराध हुन नदिन पूर्वतयारी गर्ने संस्कार विकास गर्न पनि जरुरी छ । तब मात्रै कर्णालीले सुरक्षित समाजको दिशा समात्न सक्छ ।