कर्णाली प्रदेशमा सुरु गरिएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमले लामो समयदेखि पूँजी अभाव झेल्दै आएका लघु, साना तथा मझौला उद्यमीका लागि आशाको किरण बनेको छ । विशेषगरी कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न उद्यमीलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रमले उनीहरूको वित्तीय भार घटाउँदै उत्पादन र व्यवसाय विस्तारमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकार र बैंकबीचको सहकार्यमा अघि बढाइएको यो पहलले यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन पायो भने कर्णालीको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक गतिशीलता ल्याउन सक्छ । यस्तो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य केवल सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्नु पनि हो । कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्रमा लगानी अभाव दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएको सन्दर्भमा ब्याज अनुदानले उद्यमीलाई सहज पहुँच प्रदान गर्नु निश्चित रूपमा स्वागतयोग्य कदम हो । तर यस्ता कार्यक्रमहरू विगतमा विवाद र अनियमितताबाट अछुतो भने रहेनन् । यही कारणले यसपटक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिइनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले मापदण्ड स्पष्ट बनाएको छ । बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको र संयुक्त अनुगमन संयन्त्र तयार पारेको दाबी सकारात्मक संकेत हुन् । कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेप नहुने र बैंकले नै जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि विश्वास निर्माणका आधार हुन् । यद्यपि कागजमा बनाइएका प्रावधानहरू व्यवहारमा कत्तिको कडाइका साथ लागू हुन्छन् भन्ने प्रश्नप नि उब्जिएको छ । यही नै कार्यक्रमको सफलता निर्धारण गर्ने मुख्य पक्ष हुनेछ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएको हो । यो कार्यक्रमले विशेषगरी कृषि र कृषि आधारित उद्योग सञ्चालन गरिरहेका किसान–उद्यमीको वित्तीय बोझ घटाउने र उत्पादन लागत कम गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ । मन्त्रालयले बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह हुने भएकाले अनियमितताको सम्भावना न्यून रहने दाबी गरिरहेको छ । बैंकसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत वास्तविक उद्यमीलाई मात्रै प्राथमिकता दिइने र कागजी प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना गरिने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न जरुरी छ ।
अनुदानको ५० प्रतिशतसम्म ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था आकर्षक देखिए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न नियमित अनुगमन, समयमै प्रतिवेदन र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी हुनैपर्छ । विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको वास्तविक उद्यमी पहिचान हो । कागजी उद्यमीभन्दा उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिइए कार्यक्रमको उद्देश्य नै विफल हुन सक्छ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अझै कमजोर रहेकाले त्यस्ता उद्यमीलाई समेट्ने व्यावहारिक रणनीति पनि आवश्यक छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छन् । तर त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयनमा इमानदारी र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ । कर्णालीको समग्र आर्थिक विकास, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न यो कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । त्यसैले अब विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिई कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।