सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा कर्णालीले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान पाउने भएको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदानका आधार र आन्तरिक ऋणको सीमा सम्बन्धी सिफारिस सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त सिफारिसमा कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान दिन सुझाव दिइएको छ ।
भौगोलिक विकटता, न्यून राजस्व क्षमता र विकासका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी आयोगले सशर्त अनुदानका लागि स्पष्ट मापदण्ड र कडा सर्तहरू पनि निर्धारण गरेको छ, भने आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगको यो सिफारिसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय सन्तुलन कायम गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार मानिएको वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन आयोगले कुल एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका अनुसार उक्त रकममध्ये सात प्रदेशले ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ७५३ स्थानीय तहले ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यसअनुसार समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहको हिस्सा ५९.४६ प्रतिशत र प्रदेशको हिस्सा ४०.५४ प्रतिशत रहनेछ ।
आयोगले अनुदान वितरण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक तथा राजस्व संकलन क्षमता लगायतका सूचकलाई आधार बनाएको जनाएको छ ।
कुन प्रदेशलाई कति अनुदान ?
आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशहरूमा कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नेछ । यसमध्ये कोशी प्रदेशले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख, मधेसले ७ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख, बागमतीले ८ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख तथा गण्डकीले ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, कर्णालीले १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सुदूरपश्चिमले ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण दिन सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय तहतर्फको ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ भने जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधारको अवस्था र राजस्व परिचालन क्षमताका आधारमा ७५३ वटै तहलाई वितरण हुनेछ । यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६८ करोड ७० लाख र सबैभन्दा कम लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकालाई ७ करोड ३७ लाख अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले बजेट मार्फत वितरण हुने अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन भागमा विभाजन समेत गरेको छ । यसमध्ये न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल र वित्तीय आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि प्रदेशतर्फ ११ वटा र स्थानीय तहतर्फ १७ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ । यी आधारहरुमा बेरुजुको अवस्था, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन तथा स्थानीय तहले आफ्नो आय–व्ययको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको विवरणलाई आधार लिइएको छ ।
सिफारिस अनुसार कार्यसम्पादनमा राम्रो गर्ने प्रदेशले चार प्रतिशत थप अनुदान पाउनेछन् । यो दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ भने कार्यसम्पादनका आधारमा ती अर्ब ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ वितरण गरिनेछ ।
सशर्त अनुदानमा नयाँ शर्त
आयोगले आगामी वर्षका लागि सशर्त अनुदान वितरणमा समेत सुधारका लागि सिफारिस गरेको छ । विगतमा सशर्त अनुदानका नाममा साना र खुद्रा योजनाहरू पठाउने गरिएकोमा यसपटक आयोगले राष्ट्रिय मानक र दीर्घकालीन प्रतिफललाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सिफारिस अनुसार अब अबदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्रका साना र टुक्रे आयोजनामा संघबाट सशर्त अनुदानस्वरुप दिन पाइने छैन । त्यस्तै, संघीय सरकारले तोकेको राष्ट्रिय नीति, मानक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र अनुदान केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
अनुदानको रकम विनियोजन गर्दा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक स्पष्ट रूपमा तोक्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । एउटै आयोजनामा दुई वा सोभन्दा बढी तहबाट बजेट विनियोजन हुने अवस्थालाई पूर्णतः रोक लगाउन भनिएको छ ।
सशर्त अनुदानका आयोजनाहरू छनोट गर्दा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आवश्यकता र मागलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । सशर्त अनुदानलाई ‘उपहार’ नभएर ‘जिम्मेवारी’को रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन् । संघले स्थानीय आवश्यकताको प्रतिकूल हुनेगरी सिफारिस गरेको पाइएपछि यसमा कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ ।
तीनै तहलाई आन्तरिक ऋणको सिलिङ
आयोगले गरेको सिफारिसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले उठाउनसक्ने आन्तरिक ऋणको सिलिङ समेत निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये संघलाई अनुमानित कुल गाह्स्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतको सीमालाई यथावत् राखिएको छ । अहिलेको ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र अनुसार यो ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो विकास निर्माणका लागि लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा आन्तरिक आयको १२ प्रतिशत तोकिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने आम्दानी र राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकमलाई जोडेर आउने कुल रकमको १२ प्रतिशत बराबरको ऋण उठाउन सक्नेगरी सिफारिस गरिएको हो ।
तर, यतिका आधारमा मात्रै ऋण लिन भने पाइने छैन । यसका लागि लागत–लाभ विश्लेषण र प्रतिफलको सुनिश्चितता समेत गर्नु पर्नेछ । यसरी ऋण लिनुपूर्व प्रदेशको हकमा संघीय सरकार र स्थानीय तहको हकमा संघीय र प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन नसकिरहेको आयोगका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।
उनका अनुसार ऋणको सीमा १२ प्रतिशत तोकिए पनि अहिलेसम्म कसैले लिएका छैनन् । कानुनी संरचना नबन्नु र संघीय सरकारको इच्छाशक्ति कम हुनु नै यसको मुख्य कारण रहेको उनले बताए । संघीय सरकारले पनि यसमा खासै प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन, पालिकाहरूले धेरै ऋण लिएर के गर्लान् भन्ने आशंका पनि छ’ उनले भने, ‘यसरी लिने ऋण पनि सवारी साधन खरिद, प्रशासनिक भवन निर्माण लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।’