बजेट कार्यान्वयनमा गैरजिम्मेवारीपन

कर्णाली प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फेरि एकपटक निराशाजनक रूपमा सतहमा आएको छ । प्रदेश स्थापना भएयता पुँजीगत खर्च सधैं चुनौतीको रूपमा देखिँदै आएको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षमा यो समस्या अझ गम्भीर बनेको छ । आठ महिना बितिसक्दा कुल पुँजीगत बजेटको करिब १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु कुनै साधारण प्रशासनिक कमजोरी होइन । यो स्पष्ट रूपमा प्रणालीगत असफलताको संकेत हो । सरकारले झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खर्चको गति अत्यन्त सुस्त छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष त अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा प्रगति झन् खस्किएको बिषय छ । यसले कर्णालीमा विकास योजनाहरू कागजमै सीमित हुने प्रवृत्ति अझ बलियो बन्दै गएको देखाउँछ । विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र जनजीवनमा पर्ने निश्चित छ । सरकारले आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलतालाई कारण देखाउने गरेको छ । तर यस्ता तर्क अब जनताका लागि विश्वसनीय रहँदैनन् । योजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको सम्पूर्ण चक्रमा देखिएको कमजोरी नै मुख्य समस्या हो ।

कर्णाली प्रदेशमा जिम्मेवार निकायबीच समन्वयको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले बजेट खर्चमा बाधा पु¥याइरहेको छ । प्रदेशसभामा उठेका आवाजहरूले पनि यही यथार्थलाई पुष्टि गर्छन् । अब केन्द्रलाई दोष दिने वा स्रोत अभावको बहाना बनाउने समय सकिएको छ । उपलब्ध बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनु नै सरकारको प्रमुख दायित्व हो । अन्यथा, विकासका लक्ष्यहरू केवल घोषणामा सीमित हुनेछन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा १९.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जसलाई अहिलेसम्मकै कमजोर कार्यान्वयन अवस्थाका रूपमा हेरिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको १९.६४ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्याङ्क विगतका आर्थिक वर्षहरुको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा सरकारको खातामा २६ वर्ष ५१ करोड भन्दा बढी बजेट थन्किएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्थाले झन् गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार जस्ता प्रमुख विकास मन्त्रालयहरूको प्रगति कमजोर हुनु भनेको समग्र विकास नै प्रभावित हुनु हो । उद्योग, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा देखिएको न्यूनतम खर्चले दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनामा नै प्रश्न उठाएको छ । यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बढ्न नसक्दा प्रदेशको आत्मनिर्भरता र समृद्धिको लक्ष्य टाढिँदै जानेछ । समस्या केवल खर्च कम हुनुमा मात्र सीमित छैन । खर्चको समय र गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा गरिने “असारे विकास” ले न त दीगो संरचना दिन्छ, न त जनतामा विश्वास जगाउँछ । बरु यसले स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ । अबको आवश्यकता भनेको स्पष्ट कार्ययोजना, कडा अनुगमन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । योजना निर्माणदेखि मूल्यांकनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सुधार नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहनेछन् । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम तत्काल थालिनुपर्छ । कर्णालीको विकास केवल बजेट विनियोजनले होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सम्भव छ । अन्यथा, हरेक वर्ष दोहोरिने यही निराशाजनक कथा प्रदेशको नियति बन्ने खतरा रहिरहनेछ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा गैरजिम्मेवारीपन नदेखाऊ ।