नेपालको संघीय संरचनामा सन्तुलित विकासको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा कर्णालीमा हुन्छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्था, न्यून राजस्व क्षमता र दशकौँदेखिको विकास पछ्यौटेपनले ग्रसित यो प्रदेशलाई समान स्तरमा उभ्याउन विशेष नीति र स्रोतको आवश्यकता सधैं औंल्याइँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी अर्थात १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ—वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस हुनु सकारात्मक संकेत हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको यो सिफारिस केवल रकमको हिसाब मात्र होइन, राज्यले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर भूभागलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन खोजेको छ भन्ने संकेत पनि हो । कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु न्यायोचित मात्र होइन, आवश्यक कदम पनि हो । तर अँझै पनि प्रश्न उठ्छ कि, के केवल बढी अनुदानले कर्णालीको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ त ? विगतका अनुभवले देखाउँछन् कि स्रोतको अभाव जति समस्या हो, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुनु पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले अबको बहस रकमको परिमाणभन्दा बढी यसको उपयोगको गुणस्तरमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आयोगले सशर्त अनुदानमा कडाइ गर्दै टुक्रे र साना आयोजनामा खर्च रोक्न सुझाएको छ । यो कदम स्वागतयोग्य छ । वर्षौंदेखि ‘सानातिना योजना’को नाममा खर्च भएको बजेटले न त दीर्घकालीन प्रभाव दिएको छ, न त संरचनागत परिवर्तन नै । कर्णालीजस्ता प्रदेशमा अब सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउने सम्भावना बोकेको छ । राम्रो काम गर्नेले थप चार प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था प्रोत्साहनमूलक छ, तर यसलाई पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र यसको सार्थकता रहन्छ । आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन नसक्नुले संघीय प्रणालीमा अझै विश्वास र समन्वयको अभाव देखाउँछ । कर्णालीजस्ता प्रदेशका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण परिचालनलाई सहज बनाउनु अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कर्णालीलाई प्राथमिकता दिनु भनेको केवल बजेट बढाउनु मात्र होइन—नीतिगत स्थिरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको विकास मोडेल निर्माण गर्नु पनि हो । केन्द्रबाट थोपरिएका योजनाभन्दा स्थानीय माग र यथार्थमा आधारित कार्यक्रमले मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ । आयोगले गरेको सिफारिसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले उठाउनसक्ने आन्तरिक ऋणको सिलिङ समेत निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये संघलाई अनुमानित कुल गाह्स्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतको सीमालाई यथावत् राखिएको छ । अहिलेको ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र अनुसार यो ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो विकास निर्माणका लागि लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा आन्तरिक आयको १२ प्रतिशत तोकिएको छ । तर, यतिका आधारमा मात्रै ऋण लिन भने पाइने छैन । यसका लागि लागत–लाभ विश्लेषण र प्रतिफलको सुनिश्चितता समेत गर्नु पर्नेछ । यसरी ऋण लिनुपूर्व प्रदेशको हकमा संघीय सरकार र स्थानीय तहको हकमा संघीय र प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कर्णालीको विकास केवल कर्णालीको मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय समृद्धिको आधार हो । जबसम्म कर्णाली उठ्दैन, नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले गरिएको प्राथमिकता घोषणामा सीमित नहोस् । संघीय सरकारले यसलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ प्रतिबद्धता देखाओस् ।