स्वास्थ्य सेवामा लापरवाही नगर

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम बस्तीहरूबाट आइरहेका मातृ तथा शिशु मृत्युका खबरहरू अब केवल ‘दुःखद घटना’ मात्र रहेनन् । यी र यस्ता खबर राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न पनि हुन् । एक साताभित्रै हवाई उद्धार गरिएका दुई सुत्केरी आमाको मृत्यु हुनु संयोग होइन, प्रणालीगत कमजोरीको प्रत्यक्ष संकेत हो । बाजुराकी सुरता रोकाया र जुम्लाकी अस्मिता नेपाली यी नामहरू अब तथ्यांकका अंक मात्र होइनन्, उनीहरू हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको विफलताको प्रतीक बनेका छन् । दुर्गम गाउँबाट ज्यान जोखिममा पारेर हेलिकोप्टरमार्फत अस्पताल पु¥याइए पनि अन्ततः आमा र शिशुको ज्यान जोगिन नसक्नुले अस्पतालसम्मको पहुँच पर्याप्त नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र समयमै उपचार अझै टाढाको कुरा छ । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यचौकीहरू अझै पनि आधारभूत सेवा दिन संघर्षरत छन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक उपकरण र आपतकालीन प्रसूति सेवाको अभावले गर्दा गर्भवती महिलाहरू अन्तिम अवस्थामा मात्रै ठूला अस्पतालतर्फ रिफर गरिन्छन् । जब बिरामी अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुग्छ, त्यसबेला हवाई उद्धार पनि केवल औपचारिकता बन्ने खतरा बढ्छ ।

सरकारले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था गरेको छ, जुन निस्सन्देह सकारात्मक पहल हो । तर उद्धारको संख्या बढ्नु मात्र उपलब्धि होइन । उद्धारपछि ज्यान जोगिनु नै वास्तविक सफलता हो । यदि उद्धारपछि पनि आमाहरूको मृत्यु भइरहन्छ भने, कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार आवश्यक छ । समस्या केवल दुर्गम भूगोलमा सीमित छैन, अस्पतालभित्रको अवस्था पनि उस्तै चिन्ताजनक छ । प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरूमा समेत विशेषज्ञ जनशक्ति, सघन उपचार कक्ष, रगत तथा अत्याधुनिक उपकरणको अभाव हुनु अस्वीकार्य हो । प्रि–हस्पिटल केयर कमजोर हुँदा बिरामीको अवस्था बाटोमै बिग्रिनु अर्को गम्भीर पाटो हो, जसलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । अझ दुःखद कुरा के छ भने, धेरै अवस्थामा जोखिमबारे पूर्वपरामर्शको अभाव र सामाजिक दबाबले जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका महिलालाई पनि गर्भधारण गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । यसले स्वास्थ्य प्रणालीसँगै सामाजिक चेतनाको कमीलाई पनि उजागर गर्छ । कति आमाहरूको ज्यान गुमेपछि सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सचेत हुन्छ ? र कति शिशुहरू आमाको मायाबाट वञ्चित भएपछि नीति निर्माणकर्ताहरू जाग्छन भन्ने पनि अब प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ ।

‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७५’ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट २० हजार उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । यस्तै पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम प्राप्त गरेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने सोही बमोजिमको खर्च दोहोरो पर्ने गरी प्राप्त नहुने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमै गुणस्तरीय प्रसूति सेवा विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, समयमै जोखिम पहिचान र प्रभावकारी रेफरल प्रणाली निर्माण नगरेसम्म यस्तो अवस्था नबदलिने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले हवाई उद्धारलाई अन्तिम उपाय होइन, पूरक सेवाको रूपमा मात्रै हेर्नुपर्ने समय आएको छ । स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिता होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । दुर्गमका नागरिकले पनि सुरक्षित मातृत्वको अधिकार समान रूपमा पाउनुपर्छ । राज्यले यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा लापरवाही नगर । किनकी अब पनि सुधार नगर्ने हो भने, यस्ता वियोगान्त घटनाहरू दोहोरिरहनेछन् ।