- जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिबारे जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ माथि लापर्वाही ठहर गर्दै १० वर्षसम्म कैद सिफारिस गरेको छ।
- गोली चार घण्टासम्म नरोकिनु, समयमै निर्णय नहुनु र समन्वय अभावका कारण ७६ जनाको मृत्यु भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
- पूर्वनियोजित हत्या नभए पनि उच्च तहको हेलचेक्र्याइँका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको भन्दै कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो मानवीय क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ माथि ‘हेलचेक्र्याइँ’ (लापर्वाही) गरेको ठहर गर्दै १० वर्षसम्मको कैद सजाय सिफारिस गरेको छ।
गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १ सय ८१ र १ सय ८२ अनुसार अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। आयोगका अनुसार ती तीनै पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको देखिएको छ।
आयोगको निष्कर्षअनुसार २०८२ भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर संसद परिसर बाहिर भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण घटनाको सुरुवात भएको थियो। प्रारम्भिक घटनापछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि झण्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकिनु, बल प्रयोगको विकल्प नखोजिनु र उच्च तहबाट आवश्यक निर्देशन नआउनु गम्भीर लापर्वाहीका रूपमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सोही दिन घटनास्थलमै १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने गोली लागेर घाइते भएका थप १२ जनाको पछि मृत्यु भयो। त्यसपछि २४ भदौसम्म फैलिएको घटनाक्रममा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनापछि पनि आवश्यक सुरक्षा रणनीति नअपनाइँदा भोलिपल्टको अवस्था झन् भयावह बनेको थियो।
आयोगले राज्यका जिम्मेवार निकायले समयमै हस्तक्षेप नगरेको, सुरक्षाको वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग नगरेको तथा आवश्यक समन्वयको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘गोली चल्न थालेपछि तुरुन्तै रोक्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै सक्रियता नदेखिनु, आवश्यक निर्देशन नदिनु र घटनाको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्नु नै लापर्वाही हो,’ प्रतिवेदनको सार छ।
प्रतिवेदनमा विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। राज्यको कार्यकारी प्रमुख र नागरिकको अभिभावकको हैसियतमा थप मानवीय क्षति रोक्न पहल गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। घण्टौँसम्म गोली चलिरहँदा पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुनु गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ।
गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन आवश्यक निर्णय लिन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ। दिउँसोदेखि नै ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक ढिलो बोलाइनु र समन्वयको अभाव देखिनु प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले बयानका क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएको र घटनाप्रति आवश्यक जिम्मेवारी स्वीकार नगरेको पनि जनाएको छ। विशेषगरी केपी शर्मा ओली ले आयोगका केही प्रश्नहरूमा स्पष्ट जवाफ नदिएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि प्रतिवेदनले पूर्वनियोजित रूपमा हत्या गर्ने मनसाय पुष्टि नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर सुरक्षा बलले गोली चलाइसकेपछि त्यसलाई रोक्न र वैकल्पिक उपाय अपनाउन नसक्नु, तथा त्यसमा उच्च तहबाट निर्देशन नआउनुका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन बल प्रयोगलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथा सुरक्षाकर्मीले ‘आवश्यकता’ र ‘अनुपातिकता’को सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समाज र देशभरि परेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक भएको औंल्याएको छ।