सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा विकको रहस्यमय हत्या घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतमा बुझाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो घटनाले न्याय प्रणाली, अनुसन्धान प्रक्रिया र सामाजिक संवेदनशीलताको गम्भीर परीक्षण गरेको छ । प्रारम्भिक रुपमा सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको आशंकाले समाजमा तीव्र आक्रोश थियो । यसले पीडितप्रति सहानुभूति पैदा पनि गर्यो । तर पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनले सामूहिक बलात्कार नभई जबरजस्ती करणीपछि भएको गम्भीर शारीरिक चोटका कारण अत्यधिक रक्तश्रावबाट मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्षसँगै घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । तर यसले केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाएको छ । किनकी के अनुसन्धान पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र वैज्ञानिक छ ? भन्नेमा प्रश्न उठेको हो । यस्तै के पीडित परिवारले न्याय पाउने विश्वास गर्न सक्छन ? र के हाम्रो न्याय प्रणालीले यस्ता संवेदनशील घटनामा पर्याप्त पारदर्शिता देखाउन सक्छ ? भन्ने पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यता प्रहरीले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेको दाबी गरेको छ, भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) समेत खटिएको थियो । यद्यपि अझै केही प्राविधिक प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको भनिएको छ । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि अनुसन्धान पूर्ण रुपमा टुंगिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हतारमा निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुले झनै अन्योल र अविश्वास पनि बढाउन सक्छ । पीडित परिवारले शव नबुझ्ने अडान लिनु केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन । यो न्यायप्रतिको गहिरो आशंका पनि हो । जबसम्म उनीहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको अनुभूति गर्दैनन् । तबसम्म यस्तो अविश्वास हटाउन कठिन हुन्छ । राज्यका निकायहरूले पनि यो पीडा बुझ्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ, मुख्य अभियुक्तविरुद्ध जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको माग गरिएको छ । भने अन्य तीन जनामाथि पनि लापरबाहीका आधारमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाइएको छ । यसले कानूनले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने संकेत अवश्य दिन्छ । तर कानूनी प्रक्रिया केवल सजायको मागसम्म सीमित हुँदैन । त्यो निष्पक्ष सुनुवाइ, प्रमाणको गहिरो परीक्षण र न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँग जोडिएको हुन्छ । गएको २३ फागुनमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१, कि १६ वर्षीया इनिशाको रहस्यमय तवरबाट हत्या भएको थियो । प्रहरीले इनिशाको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेको थियो । पीडित परिवारले घटनामा संलग्नहरु माथि कारवाही नहुन्जेल शव नबुझ्ने अडान लिएका छन् । १९ दिनयता इनिशाको शव कर्णाली प्रदेश अस्पतालको शव गृहमा अलपत्र छ ।
नेपालमा जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान गम्भीर फौजदारी अपराध हुन् । जसका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कडा सजायको व्यवस्था छ । यस्ता घटनामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्यको खोजी हो । सामाजिक सञ्जाल र जनभावनाले कहिलेकाहीँ अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्छन ्। त्यसैले न त हतारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुन्छ, न त पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु नै । अबको आवश्यक भनेको स्वतन्त्र, पारदर्शी र वैज्ञानिक अनुसन्धानको निरन्तरता पनि हो । त्यसैले बाँकी रहेका फरेन्सिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदनहरू पनि शीघ्र सार्वजनिक गरिनुपर्छ । अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला दिनुपर्छ । भने पीडित परिवारलाई मनोवैज्ञानिक तथा कानूनी सहयोग उपलब्ध गराइनु अत्यावश्यक छ । इनिशा विकको मृत्यु केवल एक आपराधिक घटना मात्रै होइन, यो हाम्रो न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासको परीक्षा पनि हो । यदि यस घटनामा सत्य स्थापित हुन्छ र दोषीले उचित सजाय पाउँछन् भने मात्र समाजमा न्यायप्रतिको विश्वास मजबुत हुनेछ । अन्यथा, यस्ता घटनाले राज्यप्रति जनविश्वास झन् कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले न्याय ढिलो हुनसक्छ, तर अन्याय हुनु हुँदैन र यही सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धित सबै निकाय अघि बढ्नुपर्छ ।