नेपालको समसामयिक राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको यो बिषयले देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक जिम्मेवारी र प्रतिशोधको आरोपबीच उत्पन्न यो घटनाले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गहिरो तरंग सिर्जना गरेको हो । । एकातिर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु र त्यससँग जोडिएका आरोपहरू गम्भीर छन् । राज्यले यस्ता घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु र दोषीमाथि कारबाही गर्नु उसको दायित्व हो । शुक्रबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आफैंमा गलत होइन। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हो भने कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । तर, अर्कोतर्फ, पक्राउको प्रक्रिया, समय र शैलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आशंका पनि बढाएको छ ।
सरकार गठन भएको छोटो समयमै उच्चस्तरीय नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुले निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा पनि शक्ति प्रयोगको सन्देश दिएको देखिन्छ । अझ, जरुरी पक्राउ पुर्जीको प्रयोग, अनुसन्धान अघि नै सार्वजनिक रूपमा दोषारोपणको वातावरण र सडकमा चर्किएको राजनीतिक प्रतिक्रिया जस्ता यी सबै दृष्टिकोणले प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछन् । एमालेले यसलाई प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ भने कांग्रेसले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गद्र्यै दुई पक्षधर पार्टी निकट नेताले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । दुवै पक्षका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनीले स्थिति झनै संवेदनशील बनेको छ । यसले के देखाउँछ भने मुद्दा केवल कानुनी मात्र होइन, गहिरो राजनीतिक पक्ष पनि हो । यदि कानुन कार्यान्वयन राजनीतिक प्रभावबाट निर्देशित देखियो भने त्यसले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ । कार्की आयोगले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले घटनाले मुलुकको समसामयिक राजनीतिमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् । पक्राउको विरोध गर्दै एमालेले शनिबारदेखि देशभर विरोध प्रर्दशन गरिरहेको छ ।
साथै आन्दोलनका क्रममा भएका अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरी केवल शीर्ष नेतामाथि केन्द्रित हुनु पनि सन्तुलित न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । न्याय चयनात्मक भयो भने त्यो न्याय नभई अन्यायको अर्को रूप बन्न सक्छ । अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको पारदर्शी, निष्पक्ष र द्रुत कानुनी प्रक्रिया हो । अदालतले स्वतन्त्र रूपमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । सरकार, प्रहरी र राजनीतिक दलहरूले पनि संयमता अपनाउन आवश्यक छ । सडकमा हिंसा र अराजकता बढ्दै जानु समाधान होइन, समस्या झनै जटिल बनाउने बाटो हो । यो घटनाले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभ्याएको छ, जहाँ देशले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउने कि राजनीतिक प्रतिशोधको चक्रमा फस्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । यदि कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू भयो भने यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ । तर यदि यसलाई शक्ति संघर्षको औजार बनाइयो भने त्यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुनेछ । त्यसैले लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट मात्र टिक्दैन । त्यो न्याय, पारदर्शिता र विश्वासमा आधारित हुन्छ । अहिलेको चुनौती पनि त्यही हो । त्यसैले कानुनलाई राजनीतिक हतियार होइन, न्यायको माध्यम बनाउ ।