कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सात स्थानीय तहलाई कुल तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको विस्तार, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ । तर, यस्ता कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य सर्त हुन् । प्रदेश सरकारले छनोट गरेका परियोजनाहरू डिजिटल सेवा प्रवाह, शिक्षा प्रविधि, स्वास्थ्य सुदृढीकरण र उद्यम विकास—समय सापेक्ष र आवश्यक देखिन्छन् । विशेषगरी कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तारले नागरिकको दैनिक जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्छ । जन्मदर्तादेखि कर भुक्तानीसम्मका सेवा अनलाइन वा छरितो प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । यसले सेवाग्राहीको समय, श्रम र लागत बचत गर्नेछ भने प्रशासनिक ढिलासुस्ती पनि घटाउनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापनले ग्रामीण विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने अवसर दिनेछ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल नवप्रवर्तनले दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सोही अनुदान कार्यक्रम अनतर्गत उद्यम विकास परियोजनाले युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अपेक्षा छ । यी सबै पहलहरू सकारात्मक भए पनि कार्यक्रमहरू लक्ष्यअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुदैनन् कि भन्ने पनि चिन्ता छ । कर्णालीको सन्दर्भमा अनुदान कार्यक्रमहरू प्रायः कागजमै सीमित हुने, स्रोत दुरुपयोग हुने वा राजनीतिक प्रभावमा वितरण हुने जोखिम रहँदै आएको छ । त्यसैले, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारले केही आधारभूत कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जसमा पहिलो, परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रोमा, खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दै नागरिक निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भने तेस्रो, नियमित अनुगमन र मूल्यांकनमार्फत नतिजामुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनुदान प्राप्त गर्ने पालिकाहरूले योजनालाई केवल बजेट खर्च गर्ने माध्यमको रूपमा नभई दीर्घकालीन विकासको आधारका रूपमा लिनुपर्छ । प्रविधि भित्र्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास र स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
सबै कार्यक्रममा नागरिक सहभागिता र सूचना पहुँचलाई विस्तार नगरी पारदर्शिता सम्भव हुँदैन । यदि नागरिकलाई कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन भने उनीहरूबाट जवाफदेहिता माग गर्न सकिँदैन । त्यसैले, सूचना प्रवाहलाई खुला र सहज बनाउँदै नागरिकलाई निगरानी प्रक्रियामा सहभागी गराउनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले भने यी परियोजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र स्थानीय तहसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । भने यो कार्यक्रमलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणको मूल्यांकनपछि क्रमशः अन्य पालिकामा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको यो कार्यक्रम सही दिशातर्फको सकारात्मक पहल हो । यसले डिजिटल रूपान्तरण, सेवा सुधार र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने सम्भावना बोकेको छ । तर, यसको सफलता केवल बजेट विनियोजनमा होइन, पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, कडा अनुगमन र खुला सूचना प्रणाली अपनाउन सकेमा मात्र यो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी र उदाहरणीय बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि विगतका धेरै योजनाझैं कागजी उपलब्धिमा सीमित हुने खतरा रहन्छ । अब प्रतिबद्धता होइन, परिणाम देखिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यसैले अब अनुदान कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अपनाऔँ ।