सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन तथा हिउँदे अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रदेशसभाकी सभामुख नन्दा गुरुङ्गले बैठकमा उक्त पत्र पढेर सुनाएकी थिइन् । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने गरिए पनि यसपटक अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण हुन सकेन । अधिवेशन अवधिभर कर्णाली प्रदेशसभाले जम्मा दुई वटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित भएका हुन् । यस्तै, अधिवेशनका क्रममा टेबुल गरिएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विधेयक भने थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । दफावार छलफलपछि उक्त विधेयकलाई सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको हो ।
गत माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अवधिभर जम्मा १० वटा बैठक मात्रै बसेका थिए । सीमित बैठक र न्यून विधेयक पारितसँगै अधिवेशन प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस पटक प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि पर्याप्त बिजनेश नै थिएन । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिन्ने गरिन्छ । जुन अधिवेशको मूल मर्म नै प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो ।
तर यस पटकको हिउँदे अधिवेशनका लागि पर्याप्त विधेयक तथा कार्यसूची (बिजनेश) नहुदाँ प्रदेश सरकार अलमलमा परेको थियो । सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार छलफलका लागि प्रस्तुत हुने विधेयक, नीति तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कम हुँदा सदन अपेक्षित रूपमा चल्न नै सकेन । जसले गर्दा बिजनेश अभावका कारण प्रदेशसभामा सीमित समयमै बैठक स्थगित भयो ।
जसले गर्दा प्रदेश सरकारको नीति निर्माण, कानुन संशोधन तथा विकास योजना सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित बन्यो । विशेष गरी कर्णाली जस्तो विकासका हिसाबले पछाडि परेको प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा समयमै छलफल नहुनु गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
अधिवेशन निष्क्रियजस्तै बन्दा जनतामा प्रदेशसभाप्रतिको विश्वास घट्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । पर्याप्त बिजनेश बिना अधिवेशन सञ्चालन हुनु राज्यकोषको दुरुपयोगतर्फ पनि संकेत गर्छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले समेत सरकारलाई शीघ्र विधेयक तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदनमा ल्याउन दबाब दिएका थिए ।
सरकार पक्षले भने तयारी अवस्थामा रहेका केही विधेयक छिट्टै पेश गर्ने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै अधिवेशन अन्त्य भयो ।
दलीय आक्रोसमै रुमल्लिए
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका प्रदेशसभाको भौतिक संरचना क्षति पुगेपछि बैकल्पिक रुपमा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्र र प्रदेशसभाकै सभाहलमा अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर बैठकका लागि भने पर्याप्त बिजनेश थिएन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेश संसद भवनभित्रका फर्निचर, कम्प्युटर, सवारीसाधन र अन्य भौतिक संरचना गरेर कुल तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको थियो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सबै दलका संसदीय नेताले आआफ्नो धारणा राख्दै बिजनेश छोडेर दलिय आक्रोसमै रुमल्लिन सुरु गरेका थिए ।
उनीहरुको धारणा अधिवेशनका लागि बिजनेश बढाउनुपर्नेमा भन्दा दलीय आरोपप्रत्यारोप र आक्रोसमा केन्द्रित भएर सकियो । अधिवेशन अपेक्षित उपलब्धिविना नै अन्त्य भएको हो । अधिवेशनका क्रममा आवश्यक विधेयक, नीतिगत छलफल र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि अधिकांश समय दलीय आक्रोश र आरोप–प्रत्यारोपमै बितेको देखिएको छ ।
सांसदहरूबीचको राजनीतिक तिक्तता बढ्दै जाँदा बैठकहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको असमझदारीले कार्यसूची प्रभावित बन्यो, भने कतिपय बैठक अवरुद्धसमेत भए । प्रदेश सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्ष दलले निरन्तर खबरदारी राख्यो । भने सत्ता पक्षले त्यसलाई राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित भन्दै खण्डन गर्दै आयो ।
यसबीचै, विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरू ओझेलमा पर्दा जनस्तरमा असन्तोष बढेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति अभावले अधिवेशन उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले जनअपेक्षा अनुसार संसद सञ्चालन हुन नसक्नु चिन्ताजनक भएको बताएका छन् ।
अधिवेशनको अन्त्यसँगै अब आगामी सत्रमा दलहरूबीच सहकार्य र जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढ्नुपर्ने दबाब थपिएको छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रदेशसभा अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।