प्रभावकारी संसद् नै सुशासनको आधार

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन अपेक्षाअनुसार उपलब्धिमूलक हुन नसक्दै अन्त्य भएको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको निर्णयले कर्णाली प्रदेशको विधायिकी प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’का रूपमा लिइन्छ, जहाँ प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माण प्राथमिकतामा पर्छ । तर यसपटकको अभ्यासले त्यो मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेन । सभामुख नन्दा गुरुङले अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउँदा सदनले आफ्नो सीमित उपलब्धिको समीक्षा गर्ने अवसर पाएको थियो । तर तथ्यांक आफैं बोलिरहेका छन् । पूरै अधिवेशनभर जम्मा दुईवटा विधेयक पारित हुनु र एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक समितिमा सीमित हुनु विधायिकी निष्क्रियताको संकेत हो । अझ गम्भीर कुरा त, माघ १८ देखि सुरु भएको अधिवेशनमा केवल १० वटा बैठक बस्नुले कार्यसूचीको अभाव र व्यवस्थापन कमजोरी दुवै उजागर गरेको छ । यस अवस्थाको मूल कारण ‘बिजनेश’को अभाव हो । जसले पर्याप्त विधेयक, नीति तथा प्रस्ताव सदनमा नआउँदा संसद् प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेन ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयबीचको समन्वय पनि कमजोर देखिएको छ । विधेयक तयारीमा ढिलाइ र प्राथमिकतामा अस्पष्टता हुँदा संसद् केवल औपचारिकतामा सीमित भएको अनुभूति हुन्छ । यसले प्रदेश सरकारको नीति निर्माण, कानुन संशोधन तथा विकास सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । कर्णाली जस्तो भौगोलिक र आर्थिक रूपमा पछि परेको प्रदेशका लागि यस्तो अवस्था झनै चिन्ताजनक हो । बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा समयमै छलफल नहुनु विकासको गति रोक्ने कारक बन्न सक्छ । संसद् निष्क्रिय हुँदा जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असर पर्ने जोखिम बढ्छ । अर्कोतर्फ, अधिवेशनको ठूलो हिस्सा दलीय आक्रोश र आरोप–प्रत्यारोपमै बित्नु राजनीतिक परिपक्वताको अभावको संकेत हो । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको असमझदारीले कार्यसूची प्रभावित मात्र भएन, कतिपय बैठक अवरुद्धसमेत भए । जनअपेक्षा सम्बोधनभन्दा राजनीतिक तिक्तता प्राथमिकतामा पर्नु लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि सकारात्मक संकेत होइन । संसद् जनताको आवाज बन्नुपर्नेमा दलहरूको शक्ति प्रदर्शनको थलो बनेको देखिन्छ ।

अधिवेशन निष्क्रियजस्तै बन्दा जनतामा प्रदेशसभाप्रतिको विश्वास घट्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा हुन्छ । पर्याप्त बिजनेश बिना अधिवेशन सञ्चालन हुनु राज्यकोषको दुरुपयोगतर्फ पनि संकेत गर्छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले समेत सरकारलाई शीघ्र विधेयक तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदनमा ल्याउन दबाब दिएका थिए । तर सरकार पक्षले भने तयारी अवस्थामा रहेका केही विधेयक छिट्टै पेश गर्ने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै अधिवेशन अन्त्य भयो । भौतिक संरचनामा भएको क्षति, वैकल्पिक स्थानमा बैठक सञ्चालन र सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ आवश्यक इच्छाशक्ति र सहकार्य देखिएन । यसले नेतृत्व तहमा जिम्मेवारीबोधको कमी उजागर गरेको छ । अब के प्रदेशसभा केवल औपचारिक संरचना बन्ने हो ? कि जनअपेक्षाको संवाहक संस्था ? भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । आगामी अधिवेशनका लागि यो गम्भीर आत्मसमीक्षाको समय हो । सरकार र प्रतिपक्ष दुबैले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा कार्यसूची तय गर्नुपर्छ । विधेयक तयारी, नीतिगत बहस र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । किनकी प्रभावकारी संसद् नै सुशासनको आधार हो । कर्णाली प्रदेशसभाले आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्दै जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।