आयोजना निर्माणमा बाहाना नबनाऊ

कर्णाली प्रदेशको विकासको बहुप्रतीक्षित आधारस्तम्भ मानिएको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । वर्षौंदेखि अध्ययन, योजना र कागजी प्रक्रियामा सीमित रहँदै आएको यो आयोजना अन्ततः निर्माणपूर्वको अन्तिम चरणमा आइपुगेको हो । यो खबरले सबै स्थानीयवासी समेत उत्साहित छन् । तर, यतिबेला आवश्यकताको कुरा उत्साह होइन । दृढ कार्यान्वयन हो । अब कुनै पनि प्रकारका बाहाना स्वीकार्य हुँदैनन् । ४३१ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना केवल ऊर्जा उत्पादनको परियोजना मात्र होइन । कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाले हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विस्तार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यति ठूलो सम्भावना बोकेको आयोजनालाई ढिलाइको चक्रमा फसाइराख्नु भनेको अवसर गुमाउनु पनि हो ।

आयोजनाका अधिकांश प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ, भने उत्पादन अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यी सबै सकारात्मक संकेत हुन् । तर, यिनै उपलब्धिहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्न अब बाँकी रहेका मुख्य तीन कामहरु विद्युत खरिद सम्झौता, लगानी सुनिश्चितता र मुआब्जा वितरण कार्य छिटो टुंग्याउनु अपरिहार्य छ । नेपालमा ठूला आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण प्रायः यही तीन पक्ष हुने गरेका छन् । कहिले नीतिगत अस्पष्टता, कहिले समन्वयको अभाव, त कहिले अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताले परियोजनाहरू वर्षौं अल्झिने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । यदि बेतन कर्णाली आयोजना पनि यस्तै नियतिको शिकार भयो भने, त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूले वहन गर्नैपर्छ । विशेषगरी मुआब्जा वितरणको विषय संवेदनशील छ । प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको विश्वास जित्न नसकिएमा कुनै पनि आयोजना सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले पारदर्शी, न्यायोचित र समयमै मुआब्जा वितरण गरिनु अनिवार्य छ । स्थानीय जनताको सहमति र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हो । त्यसैगरी, लगानी सुनिश्चितता अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । हालसम्म सीमित मात्रामा लगानी सुनिश्चित भएको अवस्थामा बाँकी रकम जुटाउन ढिलाइ गर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयलाई तीव्रता दिँदै एएब् प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । किनकी स्पष्ट नीतिगत वातावरण र सरकारी प्रतिबद्धताले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउन सक्छ ।

प्राविधिक रूपमा आयोजना निकै जटिल र महत्वाकांक्षी मानिएको छ । कर्णाली नदीमा करिब १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशयमा पानी संकलन गरिनेछ । बाँधस्थल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ को सीमामा पर्नेछ, भने मुख्य संरचना अछामतर्फ निर्माण गरिनेछ । बाँध निर्माणपछि करिब २१ किलोमिटर लामो जलाशय क्षेत्र बन्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको अध्ययन सन् २०१७ अक्टोबरदेखि सुरु भएको थियो । अहिले पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन विस्तार तथा अन्य पूर्वाधार विकासका काम पनि सँगसँगै अघि बढिरहेका छन् । राजनीतिक तहबाट पनि यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा निरन्तर चासो र दबाब आवश्यक हुन्छ । केवल अनुगमन र छलफलमा सीमित नभई ठोस निर्णय र सहजीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका देखिनुपर्छ । विकासका नाममा भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ । किनकी फेरि पनि यही आयोजनालाई कागजमै सीमित राख्ने हो, वा यसलाई कर्णालीको समृद्धिको आधार बनाउने हो ? गम्भिर समय आएको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न अब कुनै बहाना बनाउने ठाउँ छैन । समन्वय, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको दृढ इच्छाशक्ति भएमा बेतन कर्णाली आयोजना केवल योजना होइन, वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्छ । त्यसैले अब आयोजना निर्माणमा बाहाना नबनाऊ ।