भेरी–बबई ढिलाइको दुष्चक्र हटाऊ

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा परेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना फेरि प्रश्नको घेरामा परेको छ । करिब डेढ दशकअघि सुरु गरिएको यो परियोजनाले अझैसम्म समग्र भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै छ । यो गतिमा आयोजनाको काम सीमित रहनु विकास व्यवस्थापनको कमजोरीको स्पष्ट संकेत हो । प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना पटक–पटक समयसीमा संशोधन हुँदै पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । अझ चिन्ताको विषय त के हो भने, अब पनि परियोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट समयरेखा छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजना नै यस्तो अनिश्चिततामा अल्झिनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइको कुरा मात्र होइन । यो नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर असन्तुलनको परिणाम पनि हो । परियोजनामा देखिएका समस्या नयाँ भने होइनन् । प्राविधिक जटिलता, बजेट अभाव, ठेकेदारको कमजोर कार्यशैली, र समन्वयको कमी रहनु जस्ता समस्याबाट उम्कन नसक्नु मुख्य चुनौती हुन् । यति महत्वपूर्ण आयोजना सुरु गर्दाखेरि यी जोखिमहरूको पूर्वानुमान किन गरिएन भन्दै स्थानीयवासीले प्रश्न उठाउन पनि सुरु गरेका छन् ।

परियोजना अन्तर्गत बन्ने पूर्वाधार विकासमा पछिल्लो समय लापारवाही गरेको देखिन्छ । त्यसैमा सुरुङजस्तो जटिल संरचना निर्माणमा सुरुवाती सफलता देखिए पनि त्यसपछिका कामहरूमा आएको सुस्तताले योजना व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ । ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी अझ गम्भीर विषय हो । सक्षम र अनुभवी निर्माण कम्पनी छनोट गर्न नसक्दा परियोजनाले मूल्य चुकाइरहेको छ । संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा संलग्न विदेशी साझेदार नै सक्रिय नहुनु र त्यसबारे स्पष्ट जवाफसमेत नआउनु सम्बन्धित निकायहरूको निगरानी र उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाउने विषय हो । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सुरु गरिएको उक्त परियोजना प्रारम्भिक रूपमा ०७७÷०७८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्धारित समयसीमा अनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा परियोजना अझै अपूरै छ । परियोजनाको समयतालिका संशोधन गर्दै २०७८÷०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । २०७१÷०७२ देखि आयोजनास्थलमा काम सुरु भएको भए पनि विभिन्न कारणले निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदै आएको छ । यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको परियोजनामा सुस्त प्रगति हुनुका साथै सम्पन्न हुने निश्चित समयसमेत तय हुन नसक्दा सरोकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन् । आयोजना कहिले पूरा हुने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ ।

परियोजना निर्माणका काममा बजेट निकासा ढिलो हुनु, कोभिड–१९ महामारी, निर्माण सामग्री आपूर्ति समस्या र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता कारणहरूलाई मात्र दोष दिनु पर्याप्त छैन । यी चुनौतीहरू वास्तविक भए पनि, प्रभावकारी योजना, जोखिम व्यवस्थापन र समयमै निर्णय गर्ने क्षमताले यस्ता अवरोधलाई न्यून गर्न सक्थ्यो । यो परियोजना केवल पूर्वाधार निर्माणको काम मात्रै होइन । यसले बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र करिब ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना बोकेको छ । यसको ढिलाइले कृषक, ऊर्जा क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । भने विकासको प्रतिफल ढिलाइ हुँदा त्यसको लागत केवल आर्थिक मात्र हुँदैन, सामाजिक र अवसरगत पनि हुन्छ । अबको आवश्यकता भनेको जवाफदेहिता र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नु हो । म्याद थप्ने परम्परालाई निरन्तरता दिने होइन, बरु काम सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो । ठेकेदारको कार्यसम्पादन कडाइका साथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । आवश्यक परे सम्झौता पुनरावलोकन वा प्रतिस्थापनसम्मका कदम चाल्नुपर्छ । परियोजना व्यवस्थापनमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो परियोजना केवल एउटा आयोजना मात्रै होइन, राज्यको विकास क्षमताको परीक्षण पनि हो । यदि अब पनि यसलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिएन भने, “राष्ट्रिय गौरव” भन्ने शब्द स्वयंमै प्रश्नचिह्न बन्नेछ ।