सरकारले जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । यो कदम प्रशासनिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण पहल भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन नै वास्तविक परीक्षा हुनेछ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको बिचौलिया संस्कृतिले सेवा प्रवाहलाई मात्र होइन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको छ । सामान्य नागरिकले आफ्नो वैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न पनि अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्ने, अनावश्यक झन्झट भोग्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ अपमानजनक व्यवहार सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि शोभनीय विषय होइन । यस्तो अवस्थामा सरकारले बिचौलियामाथि नियन्त्रण गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक संकेत हो । ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ को अवधारणा आफैंमा नागरिकमैत्री छ । एउटै स्थानबाट सेवा उपलब्ध गराउने, सहायता कक्षमार्फत मार्गदर्शन दिने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने र डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउने जस्ता प्रावधानले सेवा प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन मद्दत पु¥याउन सक्छन् ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव व्यापक रूपमा देखिँदै आएको थियो । विभिन्न प्रशासनिक सेवा छिटो गरिदिने आश्वासन दिँदै बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेका थिए । आवश्यक कागजात अपुग भएको वा प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा नदिई घुमाउरो रूपमा बिचौलियातर्फ पठाउने प्रवृत्ति रहेको थियो । बिचौलियालार्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्देशनले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने र अनावश्यक झन्झट तथा अतिरिक्त खर्च हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको यो कदमले प्रशासनिक सेवामा देखिएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ । विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य संवेदनशील समूहलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था राज्यको समावेशीता मापदण्ड कार्यान्वयनको संकेत हो । तर विगतका अनुभवले देखाएको छ कि नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो । प्रशासनिक संयन्त्रभित्रकै केही कर्मचारीको संलग्नता वा मौन समर्थन बिना बिचौलिया प्रणाली फस्टाउन सक्दैन । त्यसैले केवल बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, कर्मचारीको उत्तरदायित्व र आचरणमा पनि कडाइ आवश्यक छ । यदि कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई घुमाउरो रूपमा बिचौलियातर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने यो नयाँ प्रणाली पनि कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
विशेष गरी सेवा सुधारमा अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । सिसी क्यामेरा जडान, नियमित प्रतिवेदन, सार्वजनिक सूचना प्रणाली र गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिए मात्र सुधार दिगो हुन सक्छ । ‘जनतासँग प्रजिअ’ जस्ता कार्यक्रमलाई औपचारिकता मात्र नबनाई वास्तविक संवाद र समस्या समाधानको माध्यम बनाइनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना स्वागतयोग्य भए पनि यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र तालिमको अभाव भएमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राख्दै प्रविधि र प्रत्यक्ष सेवा दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक सुधार केवल निर्देशन र नीतिमा सीमित विषय होइन, यो व्यवहारमा देखिनुपर्ने परिवर्तन हो । बिचौलिया नियन्त्रण र एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णयले यदि इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन पायो भने यसले प्रशासनिक सेवामा पारदर्शिता, दक्षता र विश्वास पुनस्र्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । तर यदि पुरानै प्रवृत्ति कायम रह्यो भने यो पनि अर्को अधुरो प्रयासमै सीमित हुने जोखिमबाट मुक्त रहने छैन । त्यसैले अब बिचौलिया नियन्त्रण मात्रै होइन कर्मचारीको आचरण सुधारमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।