कर्णालीका अहिले पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, भौगोलिक विकटता र कमजोर यातायात पहुँचका कारण सामान्यदेखि जटिल रोगसम्मका बिरामी सुर्खेत वा नेपालगञ्ज पुग्न बाध्य छन् । उपचारभन्दा यात्रा महँगो पर्ने विडम्बना कर्णालीको यथार्थता हो । यहााका नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार रोग निको पार्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, वर्षौंदेखि कठिन यात्रा, ठूलो आर्थिक बोझ र अनिश्चितताको अर्को नाम पनि रहँदै आएको थियो । यही यथार्थ बदल्न टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ । भिडियोमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्ने व्यवस्था विस्तार भएपछि हजारौँ बिरामीले आफ्नै जिल्लाबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेका छन् । यसले उपचारलाई सहज मात्रै बनाएको छैन । स्वास्थ्य सेवामा रहेको भौगोलिक विभेदसमेत कम गर्न थालेको संकेत दिएको छ ।
यस कार्यक्रमको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको बिरामीको आर्थिक भार घट्नु हो । एक आर्थिक वर्षमै पाँच जिल्लाका बिरामीले उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जान नपर्दा एक करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो रकम यातायात वा बसोबास खर्चको बचत होइन, उपचारका लागि गरिब परिवारले बेहोर्नुपरेको अतिरिक्त आर्थिक र सामाजिक पीडाको पनि प्रतिनिधित्व हो । उपचारका लागि घर, खेतीपाती र रोजगारी छाड्नुपर्ने बाध्यता घट्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । सेवाको प्रभाव आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित छैन । तीन हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइसकेको तथ्यांकले टेलिमेडिसिनप्रति बढ्दो विश्वास देखाउँछ । विशेषगरी छाला, मानसिक स्वास्थ्य, हाडजोर्नी तथा दीर्घरोगका बिरामीले सबैभन्दा धेरै लाभ लिएका छन् । विगतमा सामान्य विशेषज्ञ परामर्शका लागि पनि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था अहिले धेरै हदसम्म अन्त्य भएको छ ।
जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले जटिल बिरामीका विषयमा तत्काल विशेषज्ञसँग छलफल गरेर उपचार गर्न पाउने भएकाले अनावश्यक रेफरल घटेको छ । यसले बिरामीको खर्च बचत हुनुका साथै प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा पर्ने अनावश्यक चापसमेत कम गरेको छ । तर सफलताको यो तस्वीरसँगै केही गम्भीर चुनौती पनि बाँकी छन् । हिमाली जिल्लामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुने, उपकरण मर्मतमा समस्या आउने तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था अझै विद्यमान छ । प्रविधिमा आधारित सेवा भएकाले यी पूर्वाधार कमजोर रहँदा सेवा पनि प्रभावित हुन्छ । साथै विशेषज्ञ चिकित्सकको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौती हो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष दिगोपनाको हो । अहिले सेवा सरकारी–गैरसरकारी सहकार्यबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा यसको नेतृत्व, बजेट, प्राविधिक व्यवस्थापन र जनशक्ति विकासको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संस्थागत रूपमा लिन सक्नुपर्छ । अन्यथा परियोजना सकिएसँगै सेवा पनि कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।