Author:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटमा भाग लिन आह्वान गरेको छ ।
रास्वपाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
योग्यता पुगेका इच्छुक पार्टी सदस्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मोबाइल एपमार्फत् अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उम्मेदवारी दिने समयावधि मंसिर २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म रहेको छ । उम्मेदवार छनोट रूपरेखाबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न र निवेदनका लागि पार्टीको वेबसाइटमा हेर्न भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरी उक्त प्रणालीतर्फको कार्यक्रम शनिबारदेखि सुरू हुने भएकाले स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही २१ मंसिरको बिहान १०ः०० बजेदेखि २३ मंसिरको अपराह्न ४ः०० बजेसम्म सो प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निवेदन पेस आग्रह गरेको हो । आयोगले गत आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका लागि आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । यस प्रणालीका लागि आयोगका सचिव महादेव पन्थलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।
आयोगले यही २४ मंसिरको बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म निवेदन पेस गर्ने राजनीतिक दलको नामावली प्रकाशन गर्नेछ । यसरी आवेदन दिएका राजनीतिक दलले आगामी १३ र १४ पुसको बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको मिति आउन अब ९० दिन बाँकी छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आगामी ६ माघमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने कार्यक्रम तय भएको छ । उम्मेदवारीमाथि आगामी ७ माघमा विरोधमा उजुरी दिने समय निर्धारण गरिएको छ ।
आगामी ८ माघमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । यस्तै, ९ माघमा उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् र सोही दिन नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन्। शुक्रबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक आह्वान भएको हो।
माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन तयारीमा भइरहेका कामकाजलगायत विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गर्न लागेकी हुन्। छलफलमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकाय र सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी रहनेछन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हामीलाई सर्वपक्षीय छलफलमा बोलाइएको छ,’ एक नेताले भने, ‘छलफलमा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा र राप्रपालाई बोलाइएको रहेछ। छलफलमा आयोग र सुरक्षा निकाय पनि रहने जानकारी दिइएको छ।’ प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको छलफल पहिलो पटक आह्वान गरेकी हुन्।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा हाल बहालमा रहेका व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने भएको छ । राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा हाल बहालमा रहेका व्यक्तिलाई कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने भएको हो ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी यसअघिको परिपत्रलाई थप प्रष्ट्याउँदै फेरि गरेको परिपत्रमा मातहतका कार्यसमितिहरूलाई राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा हाल बहालमा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारका लागि सिफरिस नगर्न भनेका छन् ।
‘राष्ट्रियसभामा हाल बहाल रहनुभएका माननीय सांसदहरूको नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्न पाइने छैन,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा हाल बहाल रहनु भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्न पाइने छैन ।’
स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस नगर्न भनेको छ ।
यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ मा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूको नाम पनि आसन्न निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्न नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
परिपत्रमा तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न नपाइने पनि भनिएको छ । ‘तोकिएको संख्या भन्दा बढी नाम सिफारिस गरिएमा केन्द्रले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने व्यहोरा यसै परिपत्रमार्फत् पष्ट पारिन्छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि एक महिलासहित तीन जना, समानुपातिकतर्फ समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक एक सिटका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ । ‘नाम सिफारिस गर्ने बैठकमा सहमति हुन सकेमा सहमतिबाट र सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ ।
दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा व्यवस्था छ ।
संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको सो मर्म आत्मसात् नगरेको भन्दै कानुन संशोधनको माग उठ्दै आएको थियो । गत कात्तिक अन्तिम साता पहिलो संविधान सभाका चार सभासदसहितको टोली (रेणु चन्द, बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायत)ले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गराउन माग गरेका थिए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम बीच व्हिचेयर बास्केटबल खेल आयोजना गरिएको छ । ३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसका अवसरमा बुधबार स्पाइनल इन्जुरी युनियनले सेभ द चिल्ड्रेन र भिजन ३६० को सहयोगमा व्हिचेयर बास्केटबल खेल आयोजना गरेको हो । उक्त खेलमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीबीच मैत्रीपूर्ण खेल भएको थियो ।
खेलमा कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट स्पाइनल इन्जुरी युनियन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट एपी इन्क्लुसिभ पारा एथलेटिक्स स्पोट्र्स क्लव सहभागी भएका हुन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरु आत्मविश्वासी, सक्षम र सम्मानजनक अवस्थामा सक्रिय जीवन बाँच्न पूर्णरुपमा सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन खेल आयोजना गरिएको स्पाइनल इन्जुरी युनियनका संयोजक दिव्या खड्काले बताए । ‘हामी अपांगता भएका व्यक्तिहरु पनि सक्षम छौं, आत्मविश्वासका साथ सक्रिय भएर जीवन जिउन सक्छौं भन्ने सन्देश दिनु हाम्रो उद्देश्य हो ।’ उनले भने ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भोग्दै आएका लाञ्छना र भेदभावलाई चुनौती दिने सृजनशील र प्रभावकारी माध्यमका रुपमा व्हिचेयर बास्केटबल खेल भएको सेभ द चिल्ड्रेनका पैरवी तथा सञ्चार निर्देशक आयुश जोसीले बताए । ‘खेलमार्फत खेलाडीहरुले केवल पूर्वाहग्रह तोडिरहेका छैनन्, उनीहरुले शक्तिशाली रोलमोडलका रुपमा अपांगता अधिकार, जवाफदेहिता र सार्थक सहभागिताका पक्षमा वकालत गरिरहेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘खेलमा खेलाडीबीचको अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुप्रतिको बुझाई, दृष्टिकोण र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ ।
उक्त खेलकुद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि समावेशी सेवाहरुमा पहुँच पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । चेतनामुलक गतिविधि प्रवद्र्धन र अपांगता अधिकारलाई अघि बढाउन सरकारले निरन्तर काम गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कर्णाली प्रदेश सभा दल ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ मा रुपान्तरण भएको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको वैठकले साविक माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा दललाई अब नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा रुपमान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । अब नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा दलमा साविक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक जना सांसदसहित १३ जना सदस्य भएका छन् ।
माओवादीसहित वामघटकबीच भएको एकतापछि जनार्दन शर्माको अभियानमा लागेका साविक माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई सांसद पदबाट निस्कासन गर्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरिएको छ । ‘उहाँ अभियानमा लागेपछि स्वतः संसदीय दलबाट हटिसक्नुभएको थियो, अब सांसदबाट निस्कासन गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेका छौं ।’ नेकपा संसदीय दलका प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले भने ।
यस्तै वैठकले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको विधान पनि पारित गरेको उनले जानकारी दिए । हाललाई संसदीय दल नेतासहितका पदाधिकारी चयनका लागि जिसीलाई नै जिम्मेवारी दिईएको छ । अर्को वैठकमा उक्त विषयमा छलफल गरिने जिसीले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा सेटिङ भएकाले हालको नेकपा प्रदेश संसदीय दलले अध्ययन गरी प्रक्रियामा जाने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।