Category: News

हुम्लामा ५७० मेगावाट विद्युत उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । हुम्ला जिल्लामा एकैपटक दुई वटा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही सयमअघि मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हुम्लामा ‘हुम्ला कर्णाली–१’ र ‘हुम्ला कर्णाली–२’ आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । हुम्ला कर्णाली–१ आयोजना २३५ मेगावाट र हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना ३३५ मेगावाट क्षमताको हुनेछ ।
आयोजना कार्यान्वयनपूर्वको वातावरणीय मूल्याङ्कन (इआईए) स्वीकृतिका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा वन मन्त्रालयले इआईए प्रतिवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यसअघि यी आयोजना कार्यान्वयनपूर्व पर्नसक्ने नकरात्मक असरका बारेमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव दिन आग्रह गरिसकेको छ ।
हुम्लालाई सडक सञ्जालसँग जोडेको निर्माणाधिन कर्णाली कोरिडोर मुख्य पहुँचमार्ग रहने यी दुवै आयोजना निर्माणको प्रस्तावक रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड रहेको छ । हुम्ला कर्णाली–१ हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिका, मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा पर्नेछ । इआईए प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाको बाँध लगायतका शीर्ष संरचना, जलमार्ग, विद्युतगृह र पानी निकास मार्ग हुम्ला कर्णाली नदीको दाँया किनारमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो क्षेत्र सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ मा पर्नेछन् । यस्तै, नदीको बाँया किनारतर्फ सर्केगाड गउँपालिका–५, चंखेली गाउँपालिका–६, मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–४ र ५ वडाको भाग पर्दछन् ।
हुम्ला कर्णाली–१ आयोजनाअन्तर्गत २२ मिटर अग्लो पानी फर्काउने बाँध, चार वटा बालुवा थिग्र्याउने पोखरी, ८.८६ किलोमिटर हेडरेस सुरुङ, एउटा भूमिगत विद्युतगृह, एक सर्जसाफ्ट र दुई सय ७५ मिटर जल निकास मार्ग निर्माण हुनेछन् । आयोजनाले नदीको अधिकतम १३० घनमिटर प्रतिसेकण्ड पानी प्रयोग गरेर वार्षिक भण्डै १ हजार ५३१ गिगावाट आवर विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा पु¥याउन मुगु कर्णाली सबस्टेसनसम्म १० किलोमिटर प्रसारण लाइन आवश्यक पर्नेछ । प्रस्तावित यो आयोजनाका लागि ३७.८५ हेक्टर जग्गा (प्रशारण लाइनबाहेक) आवश्यक पर्नेछ । यसको कुल लागत ५७ अर्ब २७ करोड ७० लाख अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयले हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४ र ६ मा निर्माण हुने प्रस्तावित हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजना (३३५ मेगावाट) को इआईए प्रतिवेदनमाथि पनि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाको प्रस्तावित हेडवक्र्स र त्यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु खार्पूनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ३ तथा विद्युतगृहका संरचनाहरु सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६ मा प्रस्ताव गरिएको छ । हुम्ला कर्णाली–२ आयोजनाअन्तर्गत ५४५ मिटर र ५४२ मिटर लम्बाईका दुई वटा नदीको डाइभर्सन सुरुङ, ६२.५० मिटर उचाइको हेडवक्र्स बाँध, १.३२ किलोमिटर लम्बाइको सेटलिङ बेसिन, चार वटा इन्टेक, १२.७० किलोमिटर लम्बाइको हेडरेस सुरुङ, एक सतही विद्युतगृह लगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
आयोजनाले नदीको अधिकतम ११८.७० घनमटिर प्रतिसेकण्ड र न्युनतम ३०.८६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी प्रयोग गरेर सुक्खा याममा ६०९.८९ गिगावाट आवर र वर्षा याममा १ हजार १८४.८३ गिगावाट आवर गरी वार्षिक झण्डै १ हजार ७९४.७२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आयोजनाका लागि कूल ६१ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने इआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुम्ला कर्णाली–२ को कुल लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै उर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले भेरी करिडोर क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जाजरकोटको नलगाडदेखि सुर्खेतको मैनतडासम्म विस्तार हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई निर्माण अनुमति दिएको छ । विभागका अनुसार ७५ किलोमिटर लम्बाई रहेको उक्त प्रसारण लाइनले २ हजार ४ सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले यो आयोजना निर्माण
गर्दैछ ।

जुम्लाका रमानन्द आचार्यले लेखेको शब्दकोष ‘खसिया आखर’ प्रकाशन भएको छ । चन्दननाथ नगरपालिका–१ का ७९ वर्षीय आचार्यले १७ वर्षको अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनपछि उक्त शब्कोष प्रकाशन गरेका हुन् । यो कृति कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरिदिएको हो ।
आचार्यले शब्दकोषको तयारी गर्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । कतिपयले यो कृति प्रकाशन नहुने बताउँथे । केहीले आचार्यको कामको तारिफ पनि गरे । आलोचना र प्रसंसाकै बीचबाट उनले खस शब्दकोष प्रकाशन गरेरै छाडे । जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा उनका लागि एउटा कोठा दिइएको थियो । खसिया आखर नामको बोर्ड झुण्ड्याएर उनी रातदिन शब्द लेखनमा लागिरहे । ‘नेपाली भाषाको जननी जुम्लाको खस भाषा हो, यसलाई एकीकृत गरेर बल्ल मेरो सपना पूरा भएको छ ।’ आचार्यले भने । १३ सय पृष्ठको यो शब्दकोषमा ४० हजार शब्द अटाएका छन् ।
शब्दकोषमा खस भाषाका उपज शब्दहरु मात्रै राखिएका छन् । पछिल्लो दिनमा आयतित आधुनिक शब्दहरु समेटिएका छैनन् । शब्दकोष प्रकाशन गर्ने दाता खोज्न उनलाई समय लागेको थियो । ‘संकलित पाण्डुलिपी दराजमै थन्काएर अस्ताउँछु कि भन्ने लागेको थियो, जे होस मर्नुअघि नै प्रकाशन गर्ने धोको पूरा भयो, उनले भने, ‘खस भाषा र सभ्यता जीवित राख्ने प्रयास पूरा भएको छ, अब भावी पुस्ताले यसलाई दस्तावेजका रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछन् ।’
उनले धेरै निकाय, संघसंस्था, व्यक्ति सबैसँग शब्दकोष निर्माणको लागि पहल गरेका थिए । आर्थिक लाभ प्राप्त नहुने देखेपछि सबै पन्छिए । तर अहिले उनको शब्दकोष पढ्न पाउने गरेर प्रकाशन भएको छ । उनको शब्दकोषको अभिभावक नै कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक हजार प्रति शब्दकोष प्रकाशन गर्न पुग्ने रकम दिएको छ । स्थानीय तहले पनि साथ दिने वचन दिए । शब्दकोषको एक प्रति छाप्न मात्रै एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भन्दा धेरै लागेको छ ।
खस शब्दकोष लोकार्पण गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले खस भाषाको जगेर्ना र पुस्तान्तरणमा यसले ठूलो योगदान दिने बताए । ‘खस भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘केही स्थानीय तहमा खस भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरि पठनपाठन भइरहेको छ, जसमा यो शब्दकोषले सुनमा सुगन्ध थप्नेछ ।’
भाषाशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. माधवप्रसाद शास्त्रीले शब्दकोष प्रकाशनले कर्णालीको भूगोल र शीर उच्च राख्ने कार्य गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कर्णालीको छाती चौडा भएको छ, भूगोलको एक चुचुरो थपिएको छ,’ उनले थपे, ‘शब्दकोष लेख्ने कार्य सजिलो थिएन, यो जटिल कार्य गर्ने साहस गर्नुभएकोमा लेखक आचार्यप्रति खुसी छौं ।’
‘खसिया आखर’ शब्दकोषले कर्णालीको खस भाषा बुझ्न र अध्ययन गर्न सहज बनेको छ । २०६५ साल बैशाख ११ गते बसेको जिल्ला परिषद्ले खस भाषाको संरक्षणको लागि शब्दकोष प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आचार्यलाई शब्द संकलन र सम्पादनको जिम्मा दिइएको थियो । खस भाषामा दख्खल राख्ने आचार्यले निकै दुःख गरेर खस शब्द संकलन गरे । उनी कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लाका ग्रामिण बस्तीसम्म पुगे । हरेक जिल्ला र क्षेत्रमा बोलिने भाषा शैली नै फरक भएकोले शब्दको अर्थ लगाउन निकै कठिन थियो । पछिल्लो समय उनी कम्प्युटर टाइपिङको काममा खटिए । आफू कम्प्युटर चलाउन नसक्ने भएकोले टाइपिस्ट राखेर शब्दहरु टाइप गर्न लगाए । कतिपय खस शब्दहरु कम्प्युटरको माइक्रो सफ्टवर्डमा पनि भेटिएनन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पहिलो वर्ष २ लाख रुपैयाँ छुट्याएर शब्दकोष लेखनको सुरुवात गरेको थियो । खस भाषा बोलिने क्षेत्रहरुमा कथ्य भाषाका रुपमा मात्रै रहेकाले यसलाई संरक्षण र लिपिबद्ध गर्न शब्दकोष नै निर्माण गरिएको आचार्यको भनाइ छ । शब्दकोषलाई चार उपभाषिकामा विभाजन गरिएको छ । पहिलो ८० दराली भाषिकामा ८० दरा, पाँच सय दरा र सिञ्जा दराका शब्दहरु राखिएको छ । दोस्रो त्रिविकोटी भाषिकामा चौधबीस दरा र डोल्पामा बोलिने शब्दहरु, तेस्रो रासकोटी भाषिकामा कालीकोटमा बोलिने शब्द र चौथो मुहु भाषिकामा मुगु र हुम्लामा बोलिने शब्द समावेश गरिएको छ ।
शब्द संकलन तथा लेखनका लागि पाँच सदस्यीय समिति नै गठन गरिएको थियो । तर पछि न समिति सक्रिय भयो, न त आर्थिक सहयोग नै जुट्यो । आचार्य एक्लैले शब्दहरु संकलन तथा लेखनको काम गर्न थाले । सदस्यहरु गणेश चौलागाईं, हरिशरण आचार्य, प्रकाशचन्द्र खत्री र हरिबाबु चौलागाईं थिए । उनीहरु सुरुवाती केही समय मात्रै खटिए । पछि उनीहरुले खटिन छोडेपछि आचार्य दैनिक आधा घण्टा हिँडेर सदरमुकाम खलंगा बजार पुग्थे । अहिले जस्तो सडक सञ्जालमा नजोडिएकोले पैदल हिँडेर जानुको विकल्प थिएन । संकलन गरेका शब्दहरु बिना सेवा सुविधा एक्लै अथ्र्याइरहेका हुन्थे । शब्द संकलन गर्न गाउँगाउँ जानुपर्ने त्यसैमा बजेट अभावको समस्या थियो ।
तर आचार्य एक्लैले शब्द खोज्दै वर्णानुक्रमदेखि अथ्र्याउने लगायतका काम गरे । ‘यो शब्दकोषले १८४६ साल पूर्वको खस राज्यको पहिचान लोप हुन नदिने र यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व जीवन्त राख्ने अपेक्षा राखिएको छ । अहिले गाउँबस्तीमा विदेशी भाषाको हालीमुहाली छ,’ आचार्यले भने, ‘युवा पुस्तालाई खसभाषाको अध्ययन अनुसन्धानको लागि यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।’

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ का गणेश केसीले पछिल्लो तीन बर्षयता गाउँकै ढुंगा खानीमा काम गरिरहेका छन् । यही वडाको सोती गाउँमा रहेको स्लेट (घर छाउने, मार्बलका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने) ढुंगा खानी छन् । गणेश बर्षमा ६ महिना ढुंगा खानीमै रोजगारी गर्छन् । अहिले खानीको सिजन परेको छ । यो बर्ष पनि मंसिर अन्तिमदेखि उनी दैनिक रुपमा खानीबाट ढुंगा निकालिरहेका छन् ।
गणेशले आफ्नो आम्दानीको पहिलो स्रोत यही खानीलाई बनाएका थिए । बीचमा चार बर्ष विदेशमा रोजगारी गरे । तीन बर्षअघि फर्किएका उनी फेरि गाउँकै खानीमा रोजगारी गरिरहेका छन् । उनको यो रोजगारीले परिवार चलाउन पुगेको छ । कामै नपाएर बाहिर जानु पनि परेको छैन । ‘गाउँभरिका सबैले रोजगारी नपाएपनि गाउँबाहिर गएर काम गर्न नसक्ने महिला, वृद्ध, गाउँमै बस्ने मजस्ता युवाहरुले काम गरिरहेका छन्,’ गणेश भन्छन्, ‘यहाँको कमाईले सम्पत्ति थप्न मात्र नसकिएको हो, काम गर्न सक्नेहरुको परिवार मजाले चलेको छ ।’
बर्खामा खानी खोल्न मिल्दैन। हिउँदको ६ महिना स्लेट ढुंगा निकालेर यहाँ खानी सञ्चालकले बाहिर पठाउँछन् । ढुंगा खानीमा सोती गाउँका मानिसको मात्र स्वामित्व भएपनि रोजगारी भने गोहिरीसँगै अरु गाउँलेहरुले पनि पाएका छन् । ‘खानीमा रोजगारी स्थानीयले नै पाएका छन्, कयौं स्थानीयको जिवीकोपार्जनमा केही मद्दत पुगेको छ,’ गणेशले भने, ‘यो खानी नभएको भए हामी बाहिर काम खोज्न जानै पथ्र्यो, युवाहरु गएपनि अरु बेरोजगार बस्नुपथ्र्यो ।’
चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीका दीपा पुन पनि केही बर्षयता स्थानीय ढुंगा खानीमा काम गर्दै आएकी छन् । उनले खानीबाट निकालिएका र कटान गरी तयार पारिएका ढुंगा ट्रकमा लोड गर्ने काम गर्छिन् । खानी सञ्चालनका समयमा घर नजिकै काम गर्न पाउँदा आफू बेरोजगार बस्नु नपरेको दीपा बताउँछिन् । ‘पुरुषहरु त गाउँमा काम नपाएपनि बाहिर गएर कमाउन सक्छन्, बालबालिकासँग भएका महिलाहरु घरको काममा मात्र सिमित हुनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘घरको काम गरेर पैसा कमाई हुँदैन, खानीमा पाईएको कामले नुन–तेल खर्च त आफैं जुटाउन मिलेको छ ।’
उनीहरुले काम गरिरहेको सोतीको यो ढुंगा खानी पुस्तौंदेखि चल्दै आएको छ । विगतमा स्थानीय गाउँमा घरको छाना छाउन प्रयोग हुँदै आएको यहाँका स्लेट ढुंगा अहिले देशका अरु जिल्लासम्म निर्यात हुन्छ । ढुंगा निर्यात हुन थालेपछि स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि बढेको छ । गणेशका अनुसार गोहिरी र सोती गाउँको बीचमा पर्ने ढुंगा खानीमा अहिले चार जनाको स्वामित्व छ। गाउँका चारै जनाले आफ्नो जग्गामा भएका स्लेट ढुंगा निकालेर आम्दानी गर्छन् । उनीहरुका यी खानीमा एक सिजनमा कम्तिमा ९० जनासम्मले काम पाउँछन् ।
ढुंगा खानी सञ्चालकमध्ये कोहीले जमिनभित्रबाट निकालिएका ढुंगा काट्ने मेसिन खानी क्षेत्रमै जडान गरेका छन् । कतिपयले नजिकको चौरजहारी बजारमा मेसिन राखेका छन् । आफ्नो खानीबाट निस्किएका ढुंगा सञ्चालकहरुले मेसिनले काटेर आकार मिलाइसकेपछि अरु जिल्लामा निर्यात गर्छन् । यी खानी कति समयदेखि चलेका छन् भन्न् यकिन छैन । तर अहिले खानी सञ्चालन गरिरहेकाहरु आफ्नो यो पुस्ता चौथो भएको बताउँछन् । ‘हजुरबुवाले पनि हामीलाई भन्दा आफूभन्दा दुई पुस्ता अघिको हो भन्नुहुन्थ्यो, मलाई भने यो कति पुस्तादेखि चलेको छ भनेर ठ्याक्कै थाहा छैन,’ खानी सञ्चालक मिसर मल्लले भने, ‘अहिले यही खानीबाट मैंले आफ्नो परिवारको खर्च धानेको छु, स्थानीयले काम पनि पाईरहेका छन् ।’
उनका अनुसार ढुंगा खानी सोती गाउँमा भएपनि रोजगारी भने आसपासका गोहिरी, गेस्मा, बडाखोला लगायतका गाउँलेहरुले समेत पाएका छन् । सात बर्ष अघिदेखि जिल्ला बाहिर ढुंगा निर्यात हुन थालेको मल्लले बताए । स्थानीय स्तरमा यी ढुंगाको पहिलेजस्तो माग हुँदैन । अहिले बुटवल, पोखरा, काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा हुने मागले खानीलाई राम्रो प्रभाव परेको उनले बताए । बाहिरबाट स्लेट ढुंगाको माग आउने क्रम बढेपनि खानीको ढुंगा उत्पादन भने कम हुँदै गएको उनले बताए । सोतीमा सञ्चालनमा रहेको ढुंगा खानी सञ्चालकको जग्गा पनि आफ्नै नाममा रहेको छ । उनीहरुले आफ्नो निजी जग्गामा भएको स्लेट ढुंगालाई खानीका रुपमा दर्ता गरेर उत्खनन् गरिरहेका छन् ।
अहिले खानीको स्लेट ढुंगा मार्बलका रुपमा प्रयोग भईरहेको अर्का खानी सञ्चालक पुतला पुन मल्लले बताईन् । अहिले गाउँमा भन्दा बढी माग बाहिरका जिल्लाहरुमा भईरहेको उनले बताईन । बाग्लुङ, दाङ, बुटवल, पोखरा, काठमाडौंका लागि ढुंगा माग भईरहेको मल्लले बताईन् । ठेकेदारको डीपोहरुमा ग्राहकले ढुंगा माग गर्ने र डीपोहरुबाट खानीमा लिन ठेकेदार पुग्ने गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले एक वर्गफिट स्लेट ढुंगाको खानीबाट निर्यात हुँदा एक सय रुपैयाँ मुल्य पर्दछ । मल्लको खानी पनि चार पुस्ता अघिदेखि सञ्चालनमा छ । उनले उक्त खानी सञ्चालन तथा कारोबारको जिम्मा अहिले छोरा धिरजलाई दिएकी छन् ।
चौरजहारीको स्लेट ढुंगा खानी सञ्चालनको नियमन गर्ने काम नगरपालिकाले गरेको छ । नगरपालिकाले सञ्चालकहरुबाट निश्चित राजस्व लिने गरेको छ । ‘पालिकाको नियमभित्र बसेर ढुंगाको उत्खनन् र व्यापार गरेका छौं, नगरपालिकाबाट हामीले बाहिर निकासा गर्छौं,’ मल्लले भनिन्, ‘पहिले बर्षभरिको लागि एउटा पुर्जी लिएर काम गथ्र्यौं, अहिले भने हामीले निकासा गर्नेबेलामा ढुंगाको परिमाणका आधारमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउँछौं ।’ नगरपालिकाले लिएको राजस्व भने महंगो भएको गुनासो खानी सञ्चालक मल्लको छ ।
सिजनका बेला सोतीको खानी क्षेत्रबाट महिनामा ७ देखि १० ट्रक परिमाणमा ढुंगा जिल्लाबाहिर निर्यात हुने गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास शाखाका सवइञ्जिनियर भिमबहादुर केसीका अनुसार खानी सञ्चालकले ढुंगा निर्यात गर्दा प्रतिवर्गफिटको २५ रुपैयाँ राजस्व नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो राजस्व भनेको खानीबाट निकालेर तयार भईसकेका ढुंगा अरु जिल्लामा निकासी गरेवापतको भएको उनले बताए । तोकिएको राजस्व बुझाएपछि नगरपालिकाले सडक पास अनुमतिपत्र सञ्चालकलाई दिन्छ ।
खानीबाट कति ढुंगा निकालिन्छ, कति निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाले नै निगरानी गर्छ । यसका लागि नगरप्रहरी खटाईएको छ। सम्बन्धित वडा कार्यालयले पनि यसको निगरानी गर्ने गरेका छन् । केसीका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० र २०८०÷०८१ मा ८÷८ लाख रुपैयाँ नगरपालिकामा स्लेट ढुंगा खानीबाट प्राप्त भएको थियो। यो आर्थिक बर्षमा पनि एक लाख बढी राजस्व उठिसकेको केसीले बताए । चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सशिराम विकले गाउँमा भएका ढुंगा खानीबाट सञ्चालक र रोजगारी पाउने स्थानीय दुवैलाई फाइदा भएको बताए । ‘पहिलेको तुलनामा अहिले खानी सञ्चालकले उत्खननमा लगानी भने बढी गर्नुपरेको छ, माथीको ढुंगा निकालिसकेपछि जमिनमुनि परेको ढुंगा निकाल्न लगानी बढाउनुपरेको हो।’ वडाध्यक्ष विकले भने ।

जेन–जी समूहको आन्दोलनपछि कर्णालीमा राजनीतिक गतिविधि सक्रिय हुन सकेका छैनन् । सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरुले आफ्ना नियमित गतिविधि पनि सञ्चालन गरेका छैनन् । प्रदेशमा राजनीतिक दल र उनीहरु सम्मिलित कार्यक्रमहरु पनि पहिले जस्तो हुन सकेका छैनन् ।
आन्दोलनका क्रममा एमाले र माओवादीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालय तथा कांग्रेसको जिल्ला कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यालयहरुमा छिटपुटबाहेकका गतिविधि भएका छैनन् । गएका वर्षहरुमा दसैंतिहारका अवसरमा दलहरुले चियापान र कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेका थिए । तर यसपाली ती कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएन । आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरु अन्योलमा छन् ।
केन्द्रदेखि अलमल भएकाले कार्यकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश अझै प्रवाह गर्न नसकिएको कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका महामन्त्री कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । आन्दोलनपछिको असहज अवस्थाका कारण अनौपचारिक रुपमा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम भइरहे पनि औपचारिक बैठक तथा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । ‘चाडपर्वको समय भएकाले पनि राजनीतिक सक्रियता बढाउन सकिएको छैन, त्यहीमाथि आन्दोलनले पनि पार्टीका गतिविधिमा अन्योलता ल्याएको हो ।’ रोकायाले भने ।
आन्दोलनयता एमालेले पनि प्रदेश कमिटीको बैठक आयोजना गर्न सकेको छैन । यही असोज २७ गते जिल्ला कमिटीको सचिवालय बैठक भने बसेको थियो । बैठकमा सहभागी कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिले एमालेमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको भन्दै जनशक्ति, संगठन र विश्वासको बलमा सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई जनताको घरघरमा गएर वर्तमान अवस्था र आगामी राजनीतिक चुनौतीबारे बुझाउन जरुरी रहेको बताए ।
कर्णालीमा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धन छ । दुईदलीय संयन्त्रको बैठक पनि साउन २५ गतेयता बस्न सकेको छैन । जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनपछि भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गरेका थिए ।
माओवादीले असोज ९ र १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरु विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ । तर माओवादीका औपचारिक कार्यक्रम पनि आन्दोलनयता शून्य छन् । ‘एकातिर राजनीतिक अस्थिरता, अर्कोतिर पार्टी कार्यालयहरु नै आगजनी भएको छ,’ माओवादी कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भने, ‘पार्टी कार्यालय सामान्य सरसफाइ गरेर विभिन्न जनवर्गीय संगठन र पार्टीका अनौपचारिक बैठकलाई त निरन्तरता दिएका छौं, तर औपचारिक कार्यक्रम तत्काल केही पनि गरिएको छैन ।’ उनले तिहारपछि प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
अहिले दलहरुले कार्यकर्तालाई झन् क्रियाशील बनाउनुपर्ने बेला भए पनि उनीहरुको मौनताले सकारात्मक सन्देश नगएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘दलहरुको सक्रियता नहुँदा त्यसको मार प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा पनि परिरहेको छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले कार्यकर्तामाझ जागरण ल्याउन पनि अहिले नै दलहरु सक्रिय हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडको बेला कार्यकर्ताहरु गाउँमा हुन्छन्, यहीबेला दलहरुले आफ्ना सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सके उनीहरुकै पक्षमा जनमत सिर्जना हुन्छ ।’