सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीका नाममा भएका चल–अचल सम्पत्तिको खोजबिन थालेको छ । सार्वजनिक ओहदा दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो । छानबिनको दायरामा देउवा पुत्र जयवीरसिंह पनि परेका छन् ।
विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री र जयवीर तथा उनीहरूका नातागोताका नाममा रहेको बचत, लगानी, कम्पनी र कारोबारको सम्बन्धमा विवरण संकलन गरी पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्र लेखिसकेको छ । त्यस्तै, जग्गाजमिनको विषयमा विवरण संकलन गरी बुझाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा बिहीबार पत्राचार गरिएको छ । पत्रबमोजिम विवरण संकलन भइरहेको सम्बद्ध निकायका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्राचारपछि विवरण संकलन गरी पठाउन ७७ वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको भूमि व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बैंक÷वित्तीय संस्थामा खोलिएका खाता र तिनमा भएको नगद, गरगहना र बैंकिङ कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकसँग मागिएको छ ।
प्रहरीसँग पनि २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र दाहाल तथा तत्कालीन मन्त्री खड्काका घरमा भेटिएका जलेका नोटका टुक्रा र खरानीको फरेन्सिक परीक्षणको रिपोर्ट मागिएको छ ।
२४ भदौमा प्रदर्शनकारीले कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी संयोजक दाहाल लगायतका नेताका घरमा आगजनी गरेका थिए । बूढानीलकण्ठस्थित देउवा र खड्काको निवासमा जलेका नोटका टुक्रासहितका भिडियो र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यस्तै, खुमलटारस्थित दाहालको निवासमा पनि पैसा जलेको दाबी गरिएको छ । विभागले ५ असोजमा देउवा र खड्का तथा ७ असोजमा दाहाल निवास पुगेर मुचुल्का कागज तयार पारेको थियो । मुचुल्का विवरण फरेन्सिक जाँचका लागि विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पठाएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन ब्युरोले विभागलाई बुझाउन बाँकी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दा घर तथा ससुरालीतर्फ ३ पुस्तासम्मका आफन्तको सम्पत्ति, कम्पनी र कारोबारको जाँचबुझ हुन्छ । विभिन्न निकायबाट मागिएको विवरण प्राप्त भएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुने र आरोपितसँग बयान लिने तयारी रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि मूलभूत रूपमा कम्पनी, बैंक÷वित्तीय संस्थामार्फत गरिएका कारोबार, घरजग्गा, सेयर, जीवनशैली लगायत विषय हुन्, अनुसन्धानका लागि सुरुमा यी विषय निक्र्योल हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘त्यसपछि अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिमार्फत लाभ लिने नातागोता सबैलाई तहगत रूपमा जोड्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विभिन्न निकायबाट विवरण संकलन कार्य अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेका देउवा, ओली र दाहालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको यो पहिलो पटक हो । सार्वजनिक खरिद, विभिन्न नियुक्ति, सरुवा÷बढुवा, राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिनालगायत अनेक प्रकरणमा पटकपटक विवादित भए पनि उनीहरूमाथि कहिल्यै अनुसन्धान भएको थिएन ।
जेन–जी विद्रोहले तत्कालीन सरकार ढालेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले भने उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसकेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा २०४८ देखि निरन्तर सार्वजनिक लाभको पदमा छन् । २०४८ पछिका सबै संसदीय र संविधानसभा निर्वाचनमा उनी डडेलधुराबाट विजयी भएका थिए । उनी २०४८ मै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए । २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ मा गरी ५ पटक उनी प्रधानमन्त्री भए । देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा २०६४, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद भइन् । जेन–जी विद्रोहअघिसम्म ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा निवासमै देउवा दम्पतीमाथि हातपात पनि गरेका थिए ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी संयोजक दाहाल २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । त्यसयता उनी तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकुका लागि सरकारले दिएको भरणपोषण खर्च हिनामिना गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ । दाहाल विवादास्पद व्यवसायी शारदा अधिकारीको खुमलटारस्थित घरमा बस्दै आएका थिए, जुन घर २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका थिए ।
ओली पनि सधैं सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका नेता हुन् । २०५१ मा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका ओली २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । उनी २०७२, २०७४, २०७७ र २०८१ गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भए ।
ओलीमाथि विवादित व्यापारीलाई पोसेको, सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको भाउमा सुम्पिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पञ्चायतकालमै उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा दिइएको झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रपञ्चलाई साथ दिँदै कानुन संशोधन गरेको, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आरोप उनीमाथि छ ।
कांग्रेस नेता खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएका बेला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिँदा र ठेक्का लगाउँदा विवादमा मुछिएका थिए । जलस्रोत उत्पादनको लाइसेन्स र ठेक्का दिलाउन ‘मन्त्री क्वार्टर र मन्त्रालयमै बसेर’ चेक लेनदेन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर उनीमाथि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा हिनामिनामा पनि उनी मुछिएका थिए । पार्टीका बलशाली नेताहरूको ‘सहयोगदाता’ का रूपमा पनि चिनिएका उनको आर्थिक स्रोतको खोजबिन नै भएन ।
सडकमै उत्रिने गरी जेन–जी आक्रोशित हुनुमा पनि भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान नगरिनु, पहुँचवालालाई संरक्षण गरिनु मुख्य कारण थिए । जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । जेन–जी जन्मन थालेयता (२०५३ पुसयता) मात्र वाइडबडी जहाज खरिद, सुडान घोटाला, लडाकु शिविर अनियमितता, कर फछ्र्योटमा बेइमानी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना (ललिता निवास, पतञ्जलि जग्गा, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, टीकापुर जग्गा, लिची बगान जग्गा, बाल मन्दिर र बाँसबारी जग्गा), नक्कली भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा जस्ता अनियमितताका चर्चित प्रकरण भएका थिए ।
कोरोनाकालमा औषधि÷उपकरण खरिदसम्बन्धी ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गामा अनियमितता, सुन तस्करी प्रकरण, सहकारी ठगी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, टेरामक्स, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, मेलम्ची आयोजनालगायत सम्बन्धी हिनामिनाका घटना भएका थिए । यी अधिकांश प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिएका थिए ।
