सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका लेक, पाटन र खर्कको संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, अव्यवस्थित सडक निर्माण तथा प्राकृतिक चरन क्षेत्रको निरन्तर क्षयीकरणलाई रोक्ने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेकाली क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लेकाली क्षेत्र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार रणनीतिक योजनाका आधारमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उनका अनुसार लेक, पाटन र खर्कको संरक्षणसँगै त्यहाँको जैविक विविधता, जलाधार तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइनेछ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका साथै जाजरकोट र रुकुमपश्चिमलाई समेटेर संरक्षण रणनीति तयार गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीका अनुसार रणनीतिक योजनाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने आवश्यक सुझाव समेटेर छिट्टै स्वीकृतिका लागि अघि बढाइनेछ । त्यसपछि योजनाअनुसार जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
स्थानीय सहभागितामा संरक्षण रणनीति
रणनीतिक योजना तयार गर्न प्रदेशका सात जिल्लामा स्थानीय तह, कृषक, वन उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको परामर्श प्रक्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई योजनामा समेटिएको छ । स्थानीय अनुभव र आवश्यकता अनुसार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बहुआयामिक संरक्षणमा केन्द्रित योजना
सरकारले तयार गरिरहेको रणनीतिक योजनामा केवल लेक र पाटनको संरक्षण मात्र नभई प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षलाई पनि समेटिएको छ । लेक, पाटन र खर्कको दीगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र स्वच्छ पानीका स्रोतहरूको सुरक्षा,जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन, जडीबुटीको वैज्ञानिक संरक्षण तथा दिगो उपयोग छन् । यस्तै चरन क्षेत्र व्यवस्थापन र पशुपालन प्रवद्र्धन, पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन विकास, डेरी तथा लघु उद्यममार्फत स्थानीय आयआर्जन वृद्धि र स्थानीय समुदायको सहभागितामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन रहेका छन ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर
पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम घट्दै गएको, असमय वर्षा हुने, पानीका मुहान सुक्दै जाने तथा कृषि उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ । विशेषगरी पुस–माघमा हिमपात नहुनु र असोज–कार्तिकमा अत्यधिक वर्षा हुनु जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा स्थानीय जनजीवनमा परिरहेको छ । प्रदेश सरकारले यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लेकाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कार्यक्रमलाई पनि रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ ।
विगतका योजना प्रभावकारी बन्न सकेनन्
लेकाली क्षेत्र संरक्षण प्रदेश सरकारका लागि नयाँ विषय भने होइन । विगतका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम समावेश हुँदै आएका थिए । तर पर्याप्त बजेट अभाव, स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु र प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन । यसपटक भने रणनीतिक योजना तयार गरेर त्यसैका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएकाले संरक्षण अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वन्यजन्तु संरक्षणमा पनि जोड
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुर्लभ वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी संरक्षणका कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गर्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हिउँ चितुवा, हाब्रे, कस्तुरी मृग, जंगली बिरालो तथा गिद्धलगायत संकटापन्न प्रजातिको संरक्षणका लागि अध्ययन सम्पन्न गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार लेक, पाटन र खर्कको संरक्षण केवल प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने अभियान मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, जैविक विविधताको संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । रणनीतिक योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके कर्णालीका लेकाली क्षेत्रको दीगो संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास गरिएको छ ।