सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा समग्र बजेट खर्चमा अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा २० अर्ब ४९ करोड ८९ लाख २२ हजार ९७१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ६१.७६ प्रतिशत हो। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ अपेक्षाकृत राम्रो खर्च गरे पनि विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु बजेट १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेकामा नौं अर्ब २४ करोड ९८ लाख २९ हजार ९४८ रुपैयाँ अर्थात् ७३.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ११ अर्ब ७ करोड १५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च ५५.४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएर २८.८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयन अझै पनि संरचनागत समस्याबाट प्रभावित रहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अधिकांश खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति कायम रहँदा असारको अन्तिम सातासम्म पनि झण्डै ३८ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ। यसले योजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।
निरासाजनक भौतिक मन्त्रालयको खर्च
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था भने चिन्ताजनक देखिएको छ । ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये पाँच अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। समग्र प्रगति ४९.०१ प्रतिशत मात्र छ। विशेषगरी १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ५ अर्ब १८ करोड ४० लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा पूँजीगत प्रगति ४८.३१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
प्रदेशको सडक, पुल, भवन तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको यही कमजोर कार्यसम्पादनले समग्र प्रदेशको पूँजीगत खर्च घटाएको देखिन्छ। मन्त्रालयगत खर्च विश्लेषण गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले सात करोड ९० लाख १४ हजार ४४२ रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गर्दै ९३.६७ प्रतिशत प्रगति गरेको देखिन्छ चालुतर्फ ९५.२९ प्रतिशत तथा पूँजीगततर्फ ६२.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर यो मन्त्रालय
अहिले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसँग गाभिसकिएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २५ अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १४ अर्ब ६६ करोड ४० लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.०३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। चालुतर्फ ५६.९० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५७.४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँ बजेटमध्ये ३३ करोड ४८ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५४.९२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। चालु खर्च ५९.०२ प्रतिशत भए पनि पूँजीगत खर्च ३६.५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यसले नीति तथा समन्वयकारी निकायका विकास कार्यक्रम पनि सुस्त रहेको देखाउँछ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये एक करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ८८.०९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
चालुतर्फ ८७.७५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९९.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको खर्च सबैभन्दा कममध्ये परेको छ। आयोगले ८ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ करोड ७३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५२.८२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
स्थानीय तहको खर्च लक्ष्य नजिक
स्थानीय तह शीर्षकमा विनियोजित चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९६ करोड ३८ लाख ५९ हजार ९९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। ८६.१७ प्रतिशत खर्च प्रगति भएको यो शीर्षक प्रदेश सरकारका सबैभन्दा उच्च खर्च भएका शीर्षकमध्ये एक हो । यो रकम अधिकांश अनुदान हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित भएकाले खर्च प्रतिशत उच्च देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये दुई अर्ब ९० करोड ६५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७५.८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। चालुतर्फ ७३.०८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७६.१० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड एक लाख ३४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेटमध्ये एक करोड ४९ लाख १५ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च गरी ७४.०८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। यस मन्त्रालयको चालु र पूँजीगत दुवैतर्फ करिब ७४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये चार अर्ब २९ करोड ४६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७१.९० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक क्षेत्रको बजेट भएकाले यसको खर्चले समग्र प्रदेश खर्चमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन करोड पाँच लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६९.८६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।प्रदेश व्यवस्थापिकाले एक करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये नौं करोड ७७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६७.५३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २४ अर्ब २७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ५१ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६३.८९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। यस मन्त्रालयको चालु खर्च ७३.६८ प्रतिशत भए पनि पूँजीगत खर्च ५७.०७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले वन, पर्यटन र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।