सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तहमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्णाली प्रदेशको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । केन्द्रको पछिल्लो निर्णयसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको चर्चा तीव्र बनेको छ । यससँगै आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्रीले बुधबार सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी तथा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नगरी राजीनामा दिएका भए पनि कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयसँगै एमाले–कांग्रेस सहकार्य औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ । यद्यपि सरकाललाई दिएको समर्थन भने कांग्रेसले जारी नै राखेको छ ।
प्रदेश सरकारको समीकरण परिवर्तनको संकेत सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुई दलबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । बजेटमाथि विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि कांग्रेसले प्रदेश तहमा एमालेसँगको सहकार्य नै अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देखिएको राजनीतिक विवाद, बजेट कार्यान्वयनमा उत्पन्न अविश्वास तथा सत्ता साझेदारबीच समन्वय अभावका कारण प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको गठबन्धन निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेसलाई ?
२०८१ असारमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार कर्णालीमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अहिले उक्त सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने चर्चा कांग्रेसभित्र बलियो बनेको छ । यससँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारको नेतृत्व, नयाँ मन्त्री चयन वा भावी रणनीतिबारे निर्णय गरिसकेको छैन । दलभित्र सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्ने वा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना पनि चर्चा
कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकार गठनमा उसको भूमिका निर्णायक रहने देखिएको छ । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, नेकपा लगायतका दलसँग नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने वा केन्द्रको निर्णयअनुसार नयाँ राजनीतिक सहकार्य अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य गरी नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि यसबारे दुवै दलले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
एमाले अझै संवादकै पक्षमा
कांग्रेसले गठबन्धन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले भने संवादको सम्भावना कायमै रहेको जनाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले कांग्रेससँग थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । एमालेका नेताहरूले अहिलेको अवस्थालाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै राजनीतिक संवाद जारी रहने बताएका छन् । यसअघि एमाले कर्णाली संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामालाई मात्रै सत्ता परिवर्तनको संकेतका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए । तर कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रदेशको राजनीतिक अवस्था नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
अब सातै प्रदेशमा कसको नेतृत्व ?
कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य गरेसँगै अब सातै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रिय बहस बनेको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, कोशी र मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक छलफल तीव्र भएको छ । कहीं कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा छ भने कतै नेकपासँगको सहकार्यको सम्भावना हेरिएको छ । एमालेले पनि नयाँ राजनीतिक विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको छ । केन्द्रमा विकसित हुने समीकरणले प्रदेश सरकारहरूको स्वरूपसमेत निर्धारण गर्ने भएकाले सबै प्रदेशको राजनीति अहिले केन्द्रको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
राजीनामापछि पनि मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण निर्णय
कर्णालीमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको छ । बुधबार बिहान ९ बजेका लागि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको सुझावअनुसार मन्त्रीहरूले बैठकमा सहभागी नभई बिहान करिब ८ः१५ बजे नै मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्ले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने भएकाले त्यसको साक्षी नबस्ने उद्देश्यले बैठकअघि नै राजीनामा दिएको बताए ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह मात्र सहभागी भएका थिए । बैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०८३ स्वीकृत गर्ने तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका केही निर्देशनालयको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, केही तालिम केन्द्र खारेज गरी तिनका कार्य कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीसहित दिने निर्णय पनि गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश बिउबीजन नियमावली, २०८३ र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिएका छन् ।