कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरलाई अनिवार्य सर्त बनाउँदै निर्माण सामग्री तथा संरचनाको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गर्नु सकारात्मक कदम हो । सडक, पुल, भवनजस्ता पूर्वाधारमा राज्यको ठूलो लगानी भइरहेका बेला गुणस्तर परीक्षणलाई निर्माण प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण अंग बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी २०८०/८१ देखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रयोगशालाका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र कर्णालीका बाँकी नौ जिल्लामा समेत प्रयोगशाला विस्तार गर्ने योजना अघि सार्नु स्वागतयोग्य विषय हो । जिल्लामै परीक्षणको व्यवस्था भएपछि निर्माण सामग्री सुर्खेत वा नेपालगञ्जसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । यसले समय र खर्च घटाउनुका साथै निर्माणको गुणस्तर परीक्षणलाई थप सहज बनाउनेछ ।
बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टीको गुणस्तरदेखि सडकको कोर कटिङ, कालोपत्रेको मोटाइ, बेस तथा सब–बेसको डेन्सिटी र ढलानको परीक्षणसम्मका काम नियमित हुन सके निर्माणमा हुने लापरबाही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा जिल्लास्तरमै प्रयोगशाला स्थापना हुनु अझ महत्वपूर्ण छ । तर प्रयोगशाला स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त छैन । विगतमा गुणस्तर परीक्षणका बाबजुद पनि कतिपय सडक तथा संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छोटो समयमै बिग्रिएका उदाहरण छन् । त्यसैले परीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी त्यसको प्रतिवेदनलाई निर्माणको भुक्तानी, सुधार र जिम्मेवारीसँग जोड्नुपर्छ । मापदण्डविपरीत निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी र जिम्मेवार प्राविधिकमाथि कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ पूर्वाधारको गुणस्तर हेर्ने पाँच जिल्लाका कार्यालय नै भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र रुकुम पश्चिमका कार्यालयले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गरिरहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुधार्ने सरकारको लक्ष्यसँगै आफ्नै कार्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता विस्तारमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कर्णालीलाई अब धेरै पूर्वाधार होइन, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार चाहिएको छ । त्यसका लागि प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति, नियमित अनुगमन र परीक्षणको नतिजाका आधारमा जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । राज्यको लगानीलाई क्षणिक निर्माणमा होइन, दीर्घकालीन विकासमा परिणत गर्ने हो भने गुणस्तर परीक्षणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।