सुर्खेत । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन लागेसँगै सरकारले निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारणमा कडाइ गर्ने जनाएको छ । सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेश तथा देशका विभिन्न स्थानबाट मनपरी रूपमा चर्को शुल्क असुलिएको गुनासो बढेपछि सरकार थप सक्रिय बनेको हो । शिक्षा सम्बन्धित निकायहरूले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्ड र नियमभित्र रहेर मात्र शुल्क लिनुपर्ने जनाइएको छ ।
शुल्कबारे अभिभावकबाट बारम्बार गुनासो आएपछि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने र उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कडा कारवाही गरिने जनाइएको छ । सरकारले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिँदै निर्देशन अवज्ञा गरी बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता विद्यालयको अनुमति नै रद्द गर्न सकिने जनाएको छ । यसले निजी विद्यालयहरूलाई नियम पालना गर्न दबाब बढाएको छ, भने अभिभावकहरूलाई केही राहतको आशा पनि जगाएको छ ।
सुर्खेत सहित कर्णालीमा विगतका वर्षहरूदेखि भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, पुस्तक तथा पोशाकका नाममा अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले पारदर्शिता नदेखाई विभिन्न शीर्षकमा शुल्क वृद्धि गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सरकारले यसपटक शुल्क निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गर्न, अभिभावकसँग समन्वय गर्न र आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । साथै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई अनुगमनको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले अभिभावकको आर्थिक भार घटाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
अब सरकारको चेतावनी व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यदि अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेन भने विगतजस्तै मनपरी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति झन दोहोरिने जोखिम रहेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको पाइएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक्सन लिएको हो ।
२० चैत २०८२ मा सर्वोच्चले विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धांकपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरुलाई सचेत गराएको हो ।
यस्तै, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन र लिएको भए तत्काल सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई भनेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएसँगै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्दै एकपछि अर्को निर्णय लिदै गएको हो । सोही बमोजिम सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनपूर्व विद्यार्थी भर्नाका गतिविधिसमेत नगर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नामा होडबाजी चलाएपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि शैक्षिक संस्थाहरुमा शिक्षक तथा विद्यार्थीका दलिय संगठन खारेज गर्नेदेखि उच्च शिक्षाका लागि तयारी गर्न भन्दै खोलिएका निजी शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गराउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । यद्यपी यी निर्णय विवादमुक्त भने छैनन् ।
के–के मा शुल्क लिन मिल्छ ?
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शिर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन । मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, यातायात, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै, उक्त निर्देशिकामा मासिक पढाइ शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यी शुल्क विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
वार्षिक शुल्क दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वार्षिक शुल्कको रकम खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाले परीक्षा र शैक्षिक सामग्री शुल्कका विषयमा पनि मापदण्ड तोकेको छ ।
यस्तै, परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइदैन । परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्चसमेत यसैभित्र समेट्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
शैक्षिक सामग्रीबापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनुका साथै निर्देशिकाले विद्यालयको मापदण्ड, खर्च क्षेत्र सीमांकन, शुल्क दरको निर्धारण, शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृतिको विधिसमेत तोकेको छ ।
यस्तै, निर्देशिकाले निजी विद्यालयमा आवास (होस्टल), खाजा÷खाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । आवास व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक र विद्यालयबीच भएको सहमतिअनुसार निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
अनुमति रद्द हुनबाट सचेत रहौं
सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार १० वर्ष अघि निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाको व्यवस्था उल्लंघन गरेमा २५ हजार जरिवानादेखि विद्यालयको अनुमतीपत्र रद्द गरिनुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार दण्ड सजायसम्मको कारवाही हुनसक्छ ।
तर निर्देशिकाको फितलो कार्यान्वयनका कारण निजी विद्यालयहरुले वर्षेनी मनपरी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । निर्देशिका विपरित शुल्क असुले पहिलो पटक कसुरको प्रकृति हेरेर २५ हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ ।
यस्तै, दोस्रो पटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने र शुल्कको मापदण्ड पूरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन नियमअनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यस्तै, निजी विद्यालयले तोकिएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिसमेत दिनुपर्छ । ऐनअनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्र्तगतका विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु हुन्छ ।
पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न छात्रवृत्ति दिनुपर्दछ । तर यो प्रावधान अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुले पालना नगरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।